काठमाडौं । नेपाली फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनमा परेपछि यसको जिम्मेवारी र सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) भित्रको विवाद र बेथितिसँगै सरकारले गरेका निर्णय पनि पटक–पटक विवादमा परेको भन्दै खेल क्षेत्रबाट प्रश्न उठाइएको हो।
एन्फाले समयअगावै निर्वाचन गर्न खोजेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले ११ बुँदे निर्देशन दिँदै निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो। निर्देशन नमानेपछि एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिए पनि पछि बिनासर्त निलम्बन फुकुवा गरिएको विषयमा प्रश्न उठेको छ।
त्यस्तै, एन्फा पदाधिकारीलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको, छानबिन समितिहरू बनाए पनि तिनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको र फिफाले एन्फालाई निलम्बन गरेपछि पनि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन नसकेको आरोप सरकारमाथि छ।
फिफाको निलम्बनपछि राखेपले एन्फालाई बैंक खाता, इमेललगायतका काम सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, एन्फाले विभिन्न प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइरहेको विषयमा समेत सरकारको धारणा स्पष्ट छैन।
यसबीच एन्फा एकेडेमीका खेलाडीको अवस्था र घरेलु फुटबल ठप्प रहेको विषयले पनि चिन्ता बढाएको छ। निलम्बन फुकुवाका लागि सरकारले के पहल गरिरहेको छ र नेपाली फुटबललाई कहिलेदेखि चलायमान बनाउने हो भन्ने प्रश्नको जवाफ फुटबलप्रेमीले खोजिरहेका छन्।
किनकि यो विवाद एन्फा वा सरकारबीचको मात्र विषय नभई खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री, प्राविधिक तथा समग्र नेपाली फुटबलको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।
