नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले पुनः काठमाडौं प्लाजाको भवन एक साताभित्र खाली गरी हस्तान्तरण गरिदिने भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको छ। कार्यालयले अहिले भोगचलन गरिरहेको कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिलाई ७ दिनभित्र भवन खाली गरी हस्तान्तरण गरिदिन भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको हो। ५ रोपनी २ दाम क्षेत्रफलको जग्गा कन्सेप्ट डेभलपर्सलाई दिने गरी २०५० असार ३ गते सम्झौता भएको थियो। उक्त जग्गा भाडामा दिने काम तत्कालीन राजदरबारले गरेको थियो। तर, पछि राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्याको निधनपछि सो जग्गा नेपाल ट्रष्टमा ल्याउने काम भएको थियो। नेपाल ट्रष्टको नाममा जग्गा आएसँगै २०६६ पुस २३ गते पुनः लिज सम्झौता नवीकरण गर्दै २०६७ असार ३ गतेदेखि २०७२ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ६१ लाख र यसपछि सुम्झौता अवधि रहने समय २०७७ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ७५ लाख तोकिएको थियो। उक्त सम्झौता अवधि असार २ गतेबाट सकिएको हो।
DAZZLEMAKEUP
STUDIO
ALL KINDS OFMAKEUP SERVICES
AND CLASSES
CHABAHIL,KTM PHONE:
9813498185
तर, बारम्बार भवन खाली गर्न नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले सूचना जारी गरेपनि कन्सेप्ट डेभलपर्स भवन खाली गरेर हस्तान्तरण गर्न आनकानी गरिरहेको छ। कार्यालयले अहिले भने ७ दिनभित्रै भवन खाली नगरे कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढने सूचनामा उल्लेख छ।
adventures
BUNJUNGLE
escape from the
city
Panchmane, Tarkeshwor, KTM
Ph: 980-8704092
भवन खाली प्रकरण
ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्ने गरी काठमाडौं प्लाजा दिने निर्णय गरेसँगै भवन खाली गरी हस्तान्तरण गर्न कन्सेप्ट डेभलपर्सलाइको नाममा सूचना जारी गर्दै आएको छ। २०५० सालमा कन्सेप्ट डेभलपर्ससँग भएको २७ वर्षको सम्झौता सकिएपछि उक्त भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय ट्रष्टले गरेको थियो। पुरानो सम्झौता २०७७ असार ३ गतेबाट सकिएको हो। त्यसपछि पनि भवन आफैंले भाडमा पाउनुपर्ने भन्दै कन्सेप्ट डेभलपर्सले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो।
उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलाशले व्यवसायीलाई फाइदा हुनेगरी अन्तरिम आदेश दिएका थिए। तर, पछि पुनः साउन ११ गते सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको थियो। त्यसपछि पुनः काठमाडौं प्लाजामा व्यवसाय गर्दै आएका ४० व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा पनि पहिलो चरणमा व्यवसायीकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। तर, पछि पुनः उच्चबाट अन्तरिम आदेश खारेज भएको थियो। त्यसपछि पुनः ट्रष्ट कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकासँग दुई पक्षीय सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिए।
