विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ हाललाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

Advertisements

Slide SIMRIK
HOLIDAYS
Lazimpat, Kathmandu 9813858161 01-4446121/22 Your Holiday Partner

Slide adventures BUN
JUNGLE
Slide escape
from the
city
Slide Panchmane, Tarkeshwor, KTM Ph: 980-8704092

Slide DAZZLE
MAKEUP
STUDIO
ALL KINDS OF
MAKEUP SERVICES
AND CLASSES
CHABAHIL,
KTM
PHONE:
9813498185
  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  
    11
    Shares

सर्वोच्च अदालतले विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आज उत्प्रेषणको आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै यसै शैक्षिकसत्रदेखि कक्षा ११ मा ‘सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा’ लाई अनिवार्य विषय बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय अन्योलमा परेको छ । सो अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेशमाको टुङ्गो नलागेसम्म उक्त प्रारुप कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । उक्त प्रारुप
कार्यान्वयन नगराउन भागवता अर्यालसमेतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

Advertisements

Slide DAZZLE
MAKEUP
STUDIO
ALL KINDS OF
MAKEUP SERVICES
AND CLASSES
CHABAHIL,
KTM
PHONE:
9813498185

नेपालको संविधान अनुसार विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको कार्यक्षेत्र भएको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो । मुद्दाको सुनुवाईका लागि यही कात्तिक २६ गते पेशी तोकिएको छ । निवेदनकका तर्फबाट अधिवक्तहरु लीलामणि पौडेल र माधवकुमार बस्नेतले बहस गरेका थिए । सरकारले संविधान र सङ्घीयता तथा समृद्धिको मर्मअनुसार उक्त प्रारुप ल्याएको थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकले तयारी नपुगेकाले पुरानै पाठ्यक्रम लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

Advertisements

Slide adventures BUN
JUNGLE
Slide escape
from the
city
Slide Panchmane, Tarkeshwor, KTM Ph: 980-8704092

 

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

भर्खरै प्रकाशित

सम्बन्धित खबरहरु