लिलामी नहुँदा कवाडी बन्दै सवारी साधन

मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टामा लिलामी प्रक्रियाअघि नबढ्दा सवारी साधन थन्किएका छन् । भन्सारले तीन वर्षदेखि सवारी लिलामी गरेको छैन, जसका कारण सवारी थोत्रिने अवस्थामा पुगेका छन् । 

विभिन्न मुद्दामा जफत गरी लिलाम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, भन्सार कार्यालयले लिलामीको प्रक्रिया अघि नबढाउँदा कडोरौँ रुपैयाँ मूल्यका सवारी कवाडी बन्ने अवस्थामा पुगेका हुन्, जसका कारण करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुम्ने खतरा छ । सवारी साधन थोत्रिँदा त्यसको लिलामीका लागि मूल्यांकन पनि घट्दै जान्छ ।

११० वटाभन्दा बढी मोटरसाइकल र दुई दर्जनभन्दा बढी चार पाङ्ग्रे सवारी साधन मेची भन्सार कार्यालय परिसरमा थुपारिएका छन् । यसरी राखिएका कतिपय सवारी साधन धुलोका कारण चिन्नै नसकिने अवस्थामा छन् भने कतिपयको पार्टपूर्जासमेत थोत्रा भएको देख्न सकिन्छ ।

विभिन्न कसुरमा पक्राउ परी भन्सारले बुझेका यी सवारी साधन निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर लिलाम बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख ध्रुवराज विश्वकर्माले जानकारी दिए । भन्सारले प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा तीन वर्षदेखि सवारी लिलामी हुन सकेको छैन । भन्सार प्रमुख विश्वकर्मा भने लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्नु कोरोना संक्रमणको कारण ठान्छन् । ‘लिलामीका लागि तयारी गर्दै थियौँ तर कोरोना महामारीले रोकिदियो । अब चाँडै नै प्रक्रिया सुरु गर्दैछौँ’, उनी भन्छन् ।

महामारीपछि लकडाउन खुलेको महिनौँ बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म लिलामी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यसका कारण सवारीको मूल्यमा ह्रास आउने र राजस्व संकलनमा घाटा लाग्ने भन्सार प्रमुख आफैँ स्वीकार गर्छन् । ‘लिलामी प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुँदा मूल्यमा ह्रास आउने त स्वाभाविक छ’, उनले भने, ‘सकेसम्म हामीले सवारीलाई सुरक्षित गरेर राखेका छौँ ।’

मेची भन्सारमा सवारीहरू धुलाम्मे छन् । कतिपय सवारी कबाडी भएर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भन्सारले सवारी लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाउँदा सवारीको मूल्यांकनमा क्रमशः ह्रास आउँदै छ नै । त्यससँगै सूचना दिने सूचक पनि कमिसनको पर्खाइमा छ ।

सूचना दिने व्यक्तिले भन्सारबाट सवारी लिलामी भएपछि कमिसन पाउँछ, जसले सूचनाको बलियो स्रोत बनाउन सकिने तर्क छ प्रहरीको । तर, लिलामी प्रक्रिया अघि नबढ्दा सूचकले कमिसन पाउन सकेको छैन । यसका कारण सूचना दिनेको अभाव हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ । 

भन्सारसँगै डिभिजन वन कार्यालय भद्रपुर, सबडिभिजन वन कार्यालय सुरुङ्गा, जिल्ला अदालमा सवारी थन्किएका छन् । लिलामी नहुँदा ती सवारी थोत्रा बनेका छन् । यस्तै, वडा प्रहरीदेखि इलाका हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि उसै गरी सवारी साधन थुप्रिएका छन् ।

झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण अधिकांश कार्यालयले वर्षौंदेखि लिलामी गर्न सकेका छैनन् । यी कार्यालयमा रहेका सवारी संरक्षण अभावमा कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नियन्त्रणमा लिँदा राम्रो रहेका सवारी सरकारी कार्यालयमा राख्ने ठाउँको अभावमा घामपानीले बिग्रिएका छन् । 

समयमा लिलामी प्रक्रिया अघि नबढ्दा क्रमशः यिनीहरूको मूल्यंकन घट्दै गएको छ । कतिपय सवारी राखिएको ठाउँमै खिया लागिरहेको छ । कतिपय सवारीको पार्ट पूर्जासमेत चोरीको छ । डिभिजन वन कार्यालय झापामा राखिएका सवारी लामो समयसम्म लिलामी नहुँदा कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सवारी राखेको ठाउँनै झाडी जस्तै बनेको छ ।

प्रक्रिया मिचेर आफूहरूले लिलामी गर्न नसक्ने डिभिजन वन कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी ओमनाथ भट्टराई बताउँछन् । ‘प्रक्रिया झन्झटिलो छ । समयमा लिलामी हुन नसक्दा राखेको ठाउँमा झारले पुरेको छ । खिया लागेर नजिनिने अवस्थामा पनि पुगेको छ’, उनले भने, ‘धेरै पहिला आएका सवारी साधन त कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अब कतिपय सवारी त कबाडीमै बेच्न पनि मुस्किल हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।’