जनता आवासको रकम नपाउँदा जाजरकोटका स्थानीय ऋणमा

संघीय सरकारले बजेट नपठाउँदा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाएका गरिब परिवार समस्यामा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ मा लागू भएको यो कार्यक्रमबाट जाजरकोटमा दुई सय घर निर्माण गर्नुपर्नेमा २७ घरधुरीले जग्गा विवादलगायत कारण सम्झौता नगरेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । एक सय ७३ घरधुरीले मात्र घर निर्माण गरेको कार्यालय प्रमुख प्रवीण कार्कीले जानकारी दिए । 

संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम सहरी विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । कार्यक्रम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरे पनि निर्माणको सम्पूर्ण लागत संघीय सरकारले नै पठाउने भएका कारण घर निर्माण भइसक्दा पनि सबैले पैसा नपाएको प्रमुख कार्कीले बताए । प्रतिघर निर्माण गर्न तीन लाख ५० हजार बजेट तोकिएको उनले बताए ।

यो वर्ष एक करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट आएका कारण कसैलाई पहिलो, कसैलाई दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी गरेको प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए । पहिलो किस्तामा एक सय ६३ घर, दोस्रो किस्तामा ६५, तेस्रो र चौथो किस्ता कसैले पाएका छैनन् । पहिलो किस्तामा प्रति घरले ८४ हजार, दोस्रो किस्तामा एक लाख आठ हजार, तेस्रो किस्ताको एक लाख १७ हजार ६ सय तथा चौथो किस्तामा ३३ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउने जनाइएको छ ।

सुरुको वर्षमा बादी, गाइने तथा अल्पसंख्यकलाई मात्र घर निर्माण गर्न बजेट आएकोमा अघिल्लो वर्षदेखि सबैखालका गरिब तथा विपन्नलाई घर निर्माणका लागि निर्देशन आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा जाजरकोटमा थप एक सय घर बनाउन भनी परिपत्र आएको तर पैसा नआएको कार्यालयले जनाएको छ । पटक-पटक पैसा माग्दा पनि रकम नपठाउँदा भुक्तानीका लागि समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘पैसाको लागि घर निर्माण गरेका जनताको दैनिक फोन आउँछ । तर, पैसा आएको छैन । कसरी दिनु,’ कार्यालय प्रमुख कार्कीले भने । बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले पनि पैसाको लागि पहल गर्न गाउँपालिकामा जनताहरू आएर धर्ना दिने गरेको बताए ।

बारेकोट गाउँपालिका भित्र २५ घर निर्माण भएका छन् भने ७ घरले मात्र पहिलो किस्ता पाएको अध्यक्ष शाहले बताए । रकम नपाउँदा ऋण काढेर तथा उधारोमा घर निर्माण गरेकाहरू समस्यामा परेका छन् । घर निर्माण गर्दा लागेको ऋणले घर नै डुब्न लागेको बारेकोट गाउँपालिका-५ का मने कामीले बताए । उनले साहु आएर दिनकै सताउने गरेको गुनासो गरे ।