काठमाण्डौ । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने उद्धेश्यका साथ गठन गरिएकोे कार्यदलले प्रतिवेदन वुझाएसँगै नेकपाको विवाद साम्य भएको आशा राखीएको छ ।
समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले पार्टीका दुईजना अध्यक्षलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा केन्द्र र प्रदेशको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने भनिएको छ।
तर ’सचिवालयका सदस्यहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमतिका साथै निश्चित मापदण्डको आधारमा’ त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेकपा प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाका अनुसार उक्त प्रतिवेदन मङ्गलवार भएको छलफलका क्रममा दुवै अध्यक्षले पारित गरेका छन् र त्यो प्रस्तुत गर्न सचिवालयको बैठक सहमतिमा तोकेका छन्। प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयले बुझेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा बढेको छ।


MAKEUP
STUDIO

MAKEUP SERVICES
AND CLASSES


KTM PHONE:
9813498185
’मुख्यमन्त्रीको कुरा छैन’
नेकपामा विवाद बढेपछि शक्ति बाँडफाँटको विषय उठ्दा केही मुख्यमन्त्री पनि परिवर्तनको विकल्प पनि अघि सारिएको भन्ने खबरहरू आएका थिए।



JUNGLE






from the
city



प्रतिवेदनमा ’सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन’ भन्ने वाक्य लेखिए पनि मुख्यमन्त्री उल्लेख छैन। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार समेत रहेका थापाले त्यसलाई आधार बनाउँदै मुख्यमन्त्री परिवर्तन नहुने सङ्केत दिए।
उनले भने, “कतिपय आकाङ्क्षीहरूको माग छ, तर कार्यदलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री परिवर्तनको कुरा छैन।“ प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री पूर्ण कार्यकाल रहने उल्लेख छ। तर उनको नेतृत्वको सरकार पुनर्गठनको सिफारिस गरिएको छ।
थापाको भाषासँग मिल्दो शैलीमै प्रधानमन्त्री निकट अर्का नेताले भने, “सङ्घीय सरकारमा जुन सिद्धान्तले काम गर्छ प्रदेशमा पनि त्यसैले काम गर्छ।“ यसको अर्थ प्रधानमन्त्री नफेरिने भनिएपछि मुख्यमन्त्री पनि बदलिने छैनन् भन्ने हुने बीबीसीले जनाएको छ ।