वैकल्पिक माध्यमवाट सिकाइ सहजीकरणमा स्थानीय तहको भुमिका

Advertisements

Slide SIMRIK
HOLIDAYS
Lazimpat, Kathmandu 9813858161 01-4446121/22 Your Holiday Partner

Slide adventures BUN
JUNGLE
Slide escape
from the
city
Slide Panchmane, Tarkeshwor, KTM Ph: 980-8704092

Slide DAZZLE
MAKEUP
STUDIO
ALL KINDS OF
MAKEUP SERVICES
AND CLASSES
CHABAHIL,
KTM
PHONE:
9813498185
  • 155
  •  
  •  
  •  
  •  
    155
    Shares

-गणेशमान चालिसे, बडिगाड गाउँपालिका २ बाग्लुङ : नेपालको संविधान २०७२ अनुसार माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको सम्पुर्ण अधिकार स्थानीय तह अर्थात स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको छ। शिक्षा ऐन परिवर्तित सन्दर्भमा संघिय शिक्षा ऐन र संविधानका बिचमा अधिकार कार्यान्वयनका केही कुराहरुमा अस्पष्टता रहेतापनि अधिकांश विषयहरु सुस्पष्ट रुपमा स्थानिय सरकारको अधिकार क्षेत्रको रुपमा रहेको देखिन्छ। विश्वब्यापी महामारिको रुपमा रहेको कोरोनाभाइरस र यसवाट सिर्जित विषम परिस्थितिमा स्थानिय सरकारको जिम्मेवारी अझै बढ्न गएको देखिन्छ। संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू मध्ये आठौं बुँदामा ’आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा’ उल्लेख गरिएको छ । तर संविधानले ‘आधारभूत शिक्षा र माध्यामिक शिक्षा के हो’ भनेर प्रष्ट नपारेको अवस्था छ । यद्यपि शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधनले माध्यमिक शिक्षालाई कक्षा १२ सम्मको शिक्षा मानेको छ । यस अर्थमा माध्यमिक तह अर्थात कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि शिक्षासम्बन्धी विभिन्न २३ वटा अधिकारहरू प्रदान गरेको छ ।

Advertisements

Slide DAZZLE
MAKEUP
STUDIO
ALL KINDS OF
MAKEUP SERVICES
AND CLASSES
CHABAHIL,
KTM
PHONE:
9813498185

संविधान तथा ऐनले प्रदान गरेको शिक्षासम्बन्धी अधिकारलाई ऐन, कानुन, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाई कार्यान्यवन गर्ने सन्दर्भमा स्थानिय सरकारको भुमिका संबिधानको मर्म अनुरुप त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको होकी भन्ने देखिन्छ। त्यसो त परिक्षा लगायत अन्य महत्वपुर्ण विषयहरु पहिले जस्तै संघिय संरचनाकै आधारमा सञ्चालन भइरहनु, शिक्षा ऐन तथा नियमावलिमा भएका व्यवस्थाहरु आधारभुत रुपमा परिवर्तन नहुनु आदि कारणले पनि भुमिका कमजोर भएको हुन सक्छ। अर्को तर्फ लामो समयदेखि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभागले गर्न नसकेको शैक्षिक सुधारको काम स्थानीय सरकारको काँधमा आएको छ । अब ढिलो नगरिकन दलीय समन्वय, छलफल र राय सुझावको आधारमा विवादरहित ढंगले स्पष्ट कार्यविधि र प्रक्रियामार्फत शैक्षिक सुधार गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

Advertisements

Slide adventures BUN
JUNGLE
Slide escape
from the
city
Slide Panchmane, Tarkeshwor, KTM Ph: 980-8704092

कोरोना महामारीसँगै विश्वभरको शैक्षिक प्रणाली आक्रान्त भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको छ । सरकारले बिधालयहरुले नै गरेको मुल्यांकन लाई आधारमानी एसइई को नतिजा सार्बजनिक गरिसकेको छ भने कक्षा ११ को परीक्षा र मुल्यांकन को जिम्मेवारी पनि बिधालयलाई नै दिने गरि कार्यविधी निर्माण गरिसकेको छ। तर आजका मितिसम्म कक्षा १२ को परिक्षा कहिले र कसरी गर्ने भन्ने कुरा अझै अन्योलमै रहेको छ । अन्य कक्षा हरुको पठनपाठन का सन्दर्भमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले ०७७ असार १ देखि लागू हुने गरी ‘वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी गर्यो। त्यसअनुसार अधिकांस विद्यालयहरुले शैक्षिक सत्र २०७७ का लागि विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्ने तथा वैकल्पिक कक्षाहरू (अनलाइन/अफलाइनमार्फत) संचालन गर्दै आइरहेकोमा कोरोना संक्रमणको दर बढेसंगै बन्द हुन पुगे यद्यपि टेलिभिजन, रेडियो र एफएममार्फत दूरशिक्षा कार्यक्रमहरु भने सञ्चालन भैरहेकै छ्न । पछिल्लो समयमा सरकारले कोरोना महामारीका कारण शिक्षालय खोल्ने स्थिति नभएकाले पाठ्यक्रममा संकुचन गरि वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिकसत्रका रुपमा मान्यता दिई यस प्रक्रियामा अनिवार्य सहभागिताका लागि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीमा आह्वान गरिसकेको छ ।

बैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ को बुदा न १५ मा स्थानीय तहको भुमिका मा विद्यार्थी पहिचान तथा वर्गिकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने , आवश्यकताअनुसार सिकाइ केन्द्रहरु स्थापना गर्ने , गर्न सहजिकरण गर्ने , शिक्षकलाई सिकाइ सहजकर्ताको रुपमा परिचालन गर्ने , सिकाई सहजीकरण कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रशारण गर्ने , कोभिड –१९ वा विपत् सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने , स्थानीय शिक्षकको परिचालन गर्ने , घरमा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था मिलाउने , क्षमता विकास सम्बन्धि विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने , विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गर्ने लगायतका भूमिका निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ । साथै रेडियो, एफ.एम. रेडीयो, टेलिभिजन, अनलाइन, अफलाइन, परियोजना पाठहरू, स्वअध्ययन, दुर तथा खुलाशिक्षा लगायतका बैकल्पिक माध्यम वा पद्धतिबाट अध्ययन, अध्यापन सुचारु राख्ने र अबरुद्ध पठनपाठनमा निरन्तरता ल्याउने कुरा उल्लेख गरेको छ। माथी उल्लेखित जिम्मेवारी कुसलता पुर्बक पूरा गर्नका लागि स्थानीय सरकार ले निन्नलिखित कार्यहरु गर्नु पर्ने हुन्छ।

१. विद्यालय मार्फत आफ्नो स्थानीय तह भित्रका विद्यार्थीहरूलाई सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी समुह , रेडीयो, एफ.एम.रेडियोमा पहुँच भएका विद्यार्थी समुह , कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टीभीटी नभएको विद्यार्थी समुह , टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समुह इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिको साधनमा पहुँच भएको विद्यार्थी समुह गरि बिद्यार्थी लाई विभिन्न समुहमा बिभाजन गर्ने। २. अन्य शिर्षक को बजेट लाई कटौती गरेर भयपनी सबै किसिमको प्रबिधिको पहुँच बाट टाढा रहेका बिद्यार्थी लाई यथाशीघ्र प्रबिधि को पहुँच मा ल्याउने । ३. ईन्टरनेट प्रदायक कम्पनिहरु सङ्ग समन्वय गरि निशुल्क, तथा कम शुल्क मा ईन्टरनेट सुबिधा पुर्याउने। ४. भर्चुअल कक्षा सन्चालन गर्नका लागि बिद्यार्थी ,बिधालय र शिक्षकलाइ चाहिने सम्पुर्ण सामाग्री हरु सहज रुपमा उपलब्ध गराउने।, ५. अनलाइन र अफलाइन मोडमा सिकाइ सहजीकरण गर्नका लागि शिक्षकहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, ६. विद्यार्थीको सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने कार्यमा संघसंस्थाको सहकार्यमा विभिन्न माध्यमको उपयोग गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, ७. संक्रमणको अवस्था समेतलाई विचार गरी भौतिक दूरीलाई पनि कायम राख्दै गरी सिक्ने, सिकाउने अवसर मिल्ने गरी र स्थानीय रूपमा बसोबास गरिरहेका शिक्षक तथा स्वयम्सेवकहरूलाई सहजकर्ताको रूपमा परिचालन गर्ने, गराउने, ८. स्थानीय एफएमबाट स्थानीय शिक्षक तथा विद्यार्थीको सहभागितामा कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने प्रबन्ध गर्ने, ९. डिजिटल वा दूर शिक्षण सामग्री प्रयोग र कोभिड–१९ सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, यसरी बैकल्पिक शिक्षाका लागि आधार तयार गर्नुका साथै विगतको समीक्षा गर्दै शैक्षिक सुधार, विकास र उन्नयनका लागि नीति, योजना र पर्याप्त बजेट सहितका कार्यक्रम तत्काल ल्याउनुपर्छ । शिक्षामा गरिने लगानी कहिल्यै र कहीं पनि निष्फल हुँदैन । बरु यसले समाज मा बढ्दो विकृति घटाउँछ । शिक्षामा गरिने लगानीले बहुआयमिक प्रभाव र प्रतिफल दिने भएकाले शिक्षा सपारे सबै सप्रन्छ, शिक्षा बिगारे सबथोक बिग्रन्छ । त्यसकारण शिक्षामा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र प्रतिबद्धता सहितको दह्रो लगानी नै आजको आबश्यकता हो। वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मा आधारित (लेखक महेन्द्र आदर्श नमुना माबि, मुसिकोट नगरपालिका ७ वामी गुल्मीमा शिक्षक छन् ।)

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो ?
+1
1
+1
2
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

भर्खरै प्रकाशित

सम्बन्धित खबरहरु