२६ माघ,काठमाडौं । कोशी सरकार र पहिचानवादीबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सरकारद्वारा गठित वार्ता समिति र पहिचान पक्षधर संयुक्त संघर्ष समितिबीच आज सहमति जुटेको हो । पहिलो बुँदा पुन नामकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।
दोस्रोमा आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने भनिएको छ । यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचार तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ण व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार तयार भएको छ । चौंथो बुँदामा पहिचानको आन्दोलनका क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाई र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने उल्लेख छ । अर्को वार्ता मिति दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरुले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गतेभन्दा अगाडि बस्ने गरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने भएका छन् । वार्ता समितिको तर्फबाट सांसदहर कमल प्रसाद जबेगु, गणेश प्रसाद उप्रेति र प्रदेश सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । वार्ता समितिको तर्फबाट डकेन्द्र सिंह थेगिम, गाविन्द्र बहादुर आङबुहाङ, युवराज राई र दिवस राईको हस्ताक्षर छ ।