१ फागुन, काठमाडौं । ललितानिवासको जग्गासँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई छानविनको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग सहित दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेश हुने भएको छ । न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बिहीबार तीनवटा निवेदनहरूलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेका हुन् । ‘निवेदनहरूलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ, तर आदेशको प्रति तयार भइनसकेकाले के आधारमा पूर्ण इजलासमा पठाउने हो भन्ने व्यहोरा खुलेको छैन,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले भने, ‘भोलि आदेश सार्वजनिक भएपछि मात्रै यथार्थ थाहा होला ।’ कानुनी व्यवस्थाअनुसार, दुई आधारमा संयुक्त इजलासमा विचाराधीन मुद्दा सुनुवाइका लागि तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश हुन्छ ।
पहिलो, दुई न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएमा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश हुन्छ । दोस्रो, विषयवस्तुको गम्भीरता र गम्भीर कानुनी व्याख्याको विषय देखेमा दुई न्यायाधीशहरूले आपसी सहमतिमै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिनसक्छन् । यी दुईमध्ये कुनै कारणले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको हुनसक्छ,’ प्रवक्ता कुइँकेलले भने, ‘बाँकी विषय भोलि थाहा होला ।’