काठमाडौं, जेठ २, २०८३ |
नेपाल सरकारको आर्थिक प्रशासन र सरकारी संयन्त्रमा चरम लापरवाही र वित्तीय अराजकता बढ्दै गएको पुष्टि भएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालय (Office of the Auditor General) ले हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाएको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल बेरुजु रकम बढेर ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ (Rs 755.17 billion) पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.९९ प्रतिशतको वृद्धि हो, जसले देशको आर्थिक प्रणाली गम्भीर जोखिममा रहेको देखाउँछ।
प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै थप ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ। महालेखापरीक्षक तोयम रायाका अनुसार, सरकारी निकायहरूले कानुनको धज्जी उडाउँदै, जथाभावी बजेट रकमान्तर गरेर र राज्यकोषको दोहन गर्दा बेरुजुको पहाड चुलिएको हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय तह र अन्य समितिहरू गरी कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो। जसमा यो वर्ष मात्र थपिएको बेरुजुको वर्गीकरण यस प्रकार छ।संघीय सरकारी कार्यालयहरू रु ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख (सबैभन्दा बढी),स्थानीय तहरु १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख,समिति तथा अन्य संस्थाहरू रु १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख,प्रदेश सरकारी कार्यालयहरू रु ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख।
प्रतिवेदनले औंल्याए अनुसार बेरुजु बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण डिजिटल पेमेन्ट प्रणाली र सूचना प्रविधिको सही उपयोग हुन नसक्नु हो। महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक खर्च र बेरुजु घटाउनका लागि डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारलाई कडा सुझाव दिएका छन्।
अझै पनि धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरूले पारदर्शी डिजिटल प्रणाली (Transparent IT Systems) पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकेका छैनन्। कागजी प्रक्रिया, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली (Weak Internal Control), र खरिद प्रक्रियामा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले गर्दा बेरुजु दोहोरिने गरेको छ।कूल थपिएको बेरुजु मध्ये अमुल्य असुल गर्नुपर्ने रकम रु ३२ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख (३७.०६%) सीधा हिनामिना भएको र असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ।नियमित गर्नुपर्ने रकम रु ५० अर्ब २६ करोड ८८ लाख (५७.०६%) कागजात नपुर्याई वा नियम मिचेर खर्च गरिएको छ। पेश्की बाँकी रु ५ अर्ब १७ करोड ४८ लाख सरकारी कामको लागि लिएर फछ्र्यौट नगरिएको पेश्की हो।
यसका साथै, राजश्व चुहावट, वैदेशिक अनुदान र ऋणको समयमै सोधभर्ना नलिनु जस्ता कारणले गर्दा थप ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ माथि तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
