सुर्खेत, जेठ २, २०८३ |
भौगोलिक रूपमा विकट र प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूका लागि प्रदेश सरकारले एक सुखद र ठूलो राहतको घोषणा गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका १६ लाख ८८ हजार ४१२ जना (करिब १७ लाख) नागरिकलाई समेटेर 'प्राकृतिक विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम' (Mass Accident Insurance Scheme) एक वर्षका लागि नवीकरण गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड बीच ३० वैशाख २०८३ देखि लागू हुने गरी एक वर्षका लागि यो बिमा सम्झौता गरिएको हो। यस योजनाको सम्पूर्ण प्रिमियम (बिमा शुल्क) बापतको१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कर्णाली प्रदेश सरकार आफैंले भुक्तानी गर्नेछ, जसका कारण सर्वसाधारण नागरिकले एक रुपैयाँ पनि तिर्नुपर्ने छैन।
विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि' अनुसार बिमा गरिएका कुनै पनि नागरिकको प्राकृतिक विपद् वा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा उनको परिवार (हकवाला) ले २ लाख रुपैयाँ बिमाङ्क रकम (क्षतिपूर्ति) प्राप्त गर्नेछन्।
पहिले सीमित प्राकृतिक विपद्मा मात्र दिइने यो बिमालाई यस वर्ष अझ परिमार्जन गरी दायरा फराकिलो बनाइएको छ। अब निम्न घटनाहरूमा पनि बिमा दाबी गर्न पाइनेछ,बाढी, पहिरो, भूकम्प, र चट्याङ्ग,हुरीबतास, आगलागी, डढेलो, र शीतलहर,जङ्गली जनावरको आक्रमण (नयाँ थपिएको),भीरबाट लड्ने, ढुङ्गाले लाग्ने (Rockfalls) र पानीमा डुब्ने घटना (नयाँ थपिएको) बिमाङ्क रकम प्राप्त गर्नेछन्।
यो बिमा कर्णालीका स्थायी बासिन्दा कर्णाली प्रदेशमा स्थायी ठेगाना भएका नागरिकहरू देशको जुनसुकै स्थानमा दुर्घटनामा परे पनि यो बिमाको हकदार हुनेछन् साथै अन्य प्रदेशका नागरिक कर्णालीमा सरकारी, गैरसरकारी वा श्रम गरिरहेका कर्मचारी तथा कामदारहरू पनि कर्णाली भित्र दुर्घटनामा परेमा यो सुविधा पाउनेछन्।
