काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई विभिन्न दलका ११ जना सांसदले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्ने भएका छन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समीक्षा बास्कोटा, कृष्णहरि बुढाथोकी र अमरेशकुमार सिंहले प्रश्न सोध्नेछन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक बासना थापा र सांसद गीता गुरुङ प्रश्नकर्ता रहनेछन्। नेकपा एमालेबाट प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर र सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले प्रश्न गर्ने गरी नाम दर्ता गराएका छन्।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट वर्षमान पुन र प्रमेशकुमार हमालले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नेछन्। श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्कराज राई तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली पनि प्रश्नकर्ताको सूचीमा छन्।
प्रश्न गर्न इच्छुक सांसदहरूले आफूले उठाउन चाहेको विषय र प्रश्नको विवरण संसद् सचिवालयमा यसअघि नै दर्ता गराइसकेका छन्।
यसअघि भदौ १ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि बुधबारको समय निर्धारण गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न गर्न प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा छुट्याउने प्रावधान छ।
यसै प्रावधानअनुसार बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहसँग सांसदहरूले प्रश्न गर्नेछन्।
नियमावलीमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहने सांसदले बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन दिनअघि सभामुखलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअनुसार सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सांसदहरूलाई भदौ ५ गतेसम्म प्रश्न दर्ता गराउन समय दिएका थिए। सो अवधिमा ११ जना सांसदले प्रश्न दर्ता गराएका हुन्।
प्रतिनिधिसभामा बढीमा १५ जना सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था रहे पनि यसपटक ११ जनाको मात्र प्रश्न दर्ता भएको छ। दलगत प्रतिनिधित्वका आधारमा प्रश्नकर्ताको संख्या निर्धारण गरिएको थियो। जसअनुसार रास्वपाबाट सात जना सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने भए पनि तीन जनाले मात्र प्रश्न दर्ता गरेका छन्।
यस्ता प्रश्न स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय सभामुखले गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको अन्य कार्यविधि पनि सभामुखले निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
तर, प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमाथि प्रतिनिधिसभामा छुट्टै छलफल भने नहुने व्यवस्था छ। नियमावलीको दफा ६० ले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरअन्तर्गत दिइएको जवाफका सम्बन्धमा सभामा छलफल गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
