विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने भन्दै अध्यादेशमार्फत पदहरू रिक्त गराइयो। तर,२०७४ सालको काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीबाट मेयर पदका उम्मेदवार बनेका पूर्वसचिव किशोर थापालाई वर्तमान सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ ।
थापा पूर्वसचिव हुन। तर, उनको मुख्य पृष्ठभूमि निजामती प्रशासन हो। विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षजस्तो पदमा नियुक्ति गर्दा उच्च शिक्षा, अनुसन्धान, प्राध्यापन अनुभव र विश्वविद्यालय प्रशासनमा योगदानलाई प्राथमिकता दिनु पर्दैन र ?
यदि विश्वविद्यालयलाई साँच्चै राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने उद्देश्य हो भने, नियुक्तिको आधार योग्यता, शैक्षिक नेतृत्व र संस्थागत अनुभव हुनुपर्छ, न कि राजनीतिक संलग्नता वा प्रशासनिक परिचय !
प्रश्न व्यक्ति होइन, नियुक्ति प्रक्रियाको मापदण्डको हो,विश्वविद्यालय सुधारको सुरुवात पारदर्शी, निष्पक्ष र शैक्षिक योग्यतामा आधारित नियुक्तिबाट हुनुपर्छ।
