६ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उत्पीडन र विभेदमा परेका थारू लगायत उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। उनले उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद कल्पना चौधरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले थारू लगायत उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘थारू लगायत उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकार गम्भिर छ । र प्रतिवद्ध पनि छ । थारू समुदायलाई छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था सहितको राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिसकिएको छ । मौलिक हकको भावना र मर्म तथा सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन हुनेगरी थारू समुदायलाई निजामती सेवामा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था सहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा छिट्टै प्रश्तुत गरिने जानकारी गराउन चाहन्छु ।
उनले थारू समुदायलाई छुट्टै आरक्षणको व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिसकिएको बताए । उनले मौलिक हकको भावना र मर्म तथा सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन हुनेगरी थारू समुदायलाई निजामती सेवामा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था सहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा छिट्टै प्रश्तुत गरिने जानकारी गराए ।