आर्यन मल्ल, काठमाडौं । कुनै पनि विध्यायलय,क्याम्पस र विश्वविध्यालयहरुमा औपचारिक रुपमा अध्यन गर्ने व्यक्तीलाई विध्यार्थी भनिन्छ। विध्यार्थी एक सामान्य व्यक्ती नभएर रास्ट्रकै एक अतिनै जिम्मेवार र भविस्य बोकेको नागरिक हो।जस्लाइ ग्यान आर्जन गर्नका निम्ति स्वतन्त्रता,सुविधा र हौसला प्रदान गर्न अतिनै आवश्यक पर्दछ।
२.विध्यार्थीहरुको जिवनमा पर्ने शैक्षिक समस्याको समाधान अथवा उनिहरुको हक अधिकारका निम्ति आवाज बन्ने विध्यार्थीहरु बिचकै समुहलाई विध्यार्थी सङ्गठन भनिन्छ।सिङ्गो रास्ट्रको जिम्मेवारी बोध गर्ने समुह भनेको सरकार हो।आजको परिस्तीथीमा शैक्षिक क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्ने हो भने सरकार र विध्यार्थी सङ्गठनहरुले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्न नसकेको अवश्था देखा परेको छ।जसका कारण आम जनतामाज सरकार प्रती वितिषणा जागेको छ भने विध्यार्थी सङ्गठनहरुको अस्तित्त्व माथि पनि प्रशन चिन्न खडा भएको छ।विगतका दिन देखि वर्तमान अवस्थामा सरकारले इमान्दारि पुर्वक शैक्षिक क्षेत्रमा होस या विध्यार्थीहरुको हक र अधिकारको मुद्दामा आफ्नो जिम्मेवारी निर्भाहा गर्न तर्फ सरकारले कत्तिको चासो देखाएको छ भनेर सरकारलाई विध्यार्थी सङ्गठनहरुले खबरदारी गर्दै आएको पाइन्छ, तर उनिहरुले स्वहि खबरदारी आफू निकट पार्टी सरकारमा आए पछि गरेको भेटिदैन।येसले गर्दा विध्यार्थी सङ्गठनहरु राजनितीक दलको झोले भएको भनेर आरोप खेप्नु परेको छ।प्रत्यक पार्टीका भातृसङ्गठनका रुपमा प्रत्यक सरकारि क्याम्पसहरुमा विध्यार्थी सङ्गठनहरु छन्।देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्नका निम्ति विध्यार्थी सङ्गठनको ठुलो योगदान छ।
३. आजको दिनमा विध्यार्थी सङ्गठनहरुले आफ्नो बाटो बिराएको महसुस भएको देखिन्छ। विध्यार्थी सङ्गठनहरुले अहिले सीङ्गगो विध्यार्थीको मुद्दा उठाउनमा नभइ आफ्नो सङ्गठन भित्र आन्तरिक कलहको उत्प्ती गरि राजनितीक जालझेलमा फसेको देखा पर्छ। कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा एक गुठले अर्खो गुठलाई सहयोग नगर्ने जस्ता कुराजनितीक क्रीयाकलाप पनि देखा परेको छ ।जस्को कारण कुनै पनि कार्यक्रम सफलता पुर्वक हुन नसकेको र कार्यक्रम नै नहुने अव्स्था सीर्जना भएको पाइन्छ।विध्यार्थीको आशा र विध्यार्थीको आवाज भनेर चिनीनु पर्ने विध्यार्थी सङ्गठन विध्यार्थीकै नजरमा गिर्दै गरेको देखिन्छ।आज प्राय क्याम्पसहरुमा आम विध्यार्थीहरुले विध्यार्थी नेतालाई मजाकको पात्र मात्रै बनाएको देखिन्छ।क्याम्पसहरुमा कुनै अनैतिक विध्यार्थी नेताले फोर्म अथवा भर्नाको नाममा सोझा साझा विध्यार्थीहरुलाई पैसा ठगि गरेर विध्यार्थीहरुलाई नै धरापमा पारेको खबरले विध्यार्थी नेता अथवा विध्यार्थी सङ्गठनलाई लज्जित हुन बाध्य पारेको छ।विध्यार्थी नेताहरुलाई गुन्डा गर्दी देखि हप्ता असुली गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको पाइन्छ।यस्ता खबरले सामान्य विध्यार्थीहरुले विध्यार्थी नेता अथवा विध्यार्थी सङ्गठनलाई विश्वास गर्ने बाटो कसरी सिर्जना हुन सक्छ।
४.सरकारमा आउने जुनै राजनितीक दल भए पनि जुन सुकै विध्यार्थी सङगठनका सकारात्मक कार्य प्रती अभिभावको रुपमा सघाउनु पर्छ।विध्यार्थी सङ्गठनले पनि आफु निकट भएको राजनितिक दलले सरकारमा बसेर अनैतितीक क्रीयाकलाप गर्छ भने खुलेर विरोध गर्नु पर्छ।कुनै एक क्याम्पस भित्र फरक फरक सीद्दान्त र आस्था बोकेका विध्यार्थी संगठनहरु हुन्छन्।जुन संगठनहरु बीच कुनै कार्यको प्रक्रीया नमिलेर मन मुटाव हुने गर्छ। जस्को फाइदा क्याम्पस प्रशासनले उठाएर एक अर्खालाई उस्काउने जस्ता निच राजनिती व्यवहार गरेको पनि देखा पर्छ।यस्ता कुराजनितीक गतिविधिलाई बुझेर कानुनि प्रक्रीयाबाट व्यव्स्थामा जोड दिने दायित्व विध्यार्थी नेता र विध्यार्थी सङ्गठनले गर्नु पर्छ।सरकार भित्रकै एक मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयले पनि सरकारी क्याम्पसको हरेक गतिविथीको सर्वेक्षण गर्नु पर्ने दायित्व हुन्छ।तर त्यस्को कमि भएको अनुभुती गर्न सकिन्छ। कुनै मुद्दा क्याम्पस प्रशासन र विध्यार्थी सङ्गठनहरुको अधिकार भन्दा बाहीरको हुदा शैक्षिक अधिकार बोक्ने शिक्षा मन्त्रालय र सरकार आफैले जिम्मेवारि बोध गर्नु पर्छ तर सरकारी क्याम्पसको आव्स्थालाई सरकार र सम्बन्धि मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको पाइन्छ।विशेस गरि त्रिचन्द्र क्याम्पस लगाएतता केहि क्याम्पसहरुलाई राजनितीक दलका कार्यक्रता जनमाउने उध्य्योगको रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ।
५. हरेक विध्यार्थीमा रास्ट्रकै भविस्य देखा पर्छ तर तिनै विध्यार्थीहरुले आफू पढ्ने क्याम्पसहरुमा सुमुधुर र स्वच्छ वातावरण को कमि भएको महसुस गरेका छन्। विध्यार्थीहरुलाई सुविधा सम्पम्न र खोज अनुसन्धान जस्ता शैक्षिक गतिवीधीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउने जिम्मा विध्यार्थी सङ्गठनको हो भने परिवर्तन गर्ने जिम्मा सरकारमा बस्ने नेतृत्वको हुन्छ।आज त्रिभुवन विस्वविध्यालय अन्तरगतका क्यामपसहरुमा स्ववियु चुवाव हुने जस्मा विध्यार्थी हरुले निर्वाचन अन्तरगत आफुले रुचाएको नेतृत्वलाइ नीर्वाचीत गरि क्याम्पसको विशेस अधिकारमा पुर्याउने व्यवस्था छ।तर पनि त्रिभुवन विस्वविध्यालय अन्तरगतका केहि क्याम्पसहरुमा निर्वाचन हुन सकेको छैन जस्को मतलव आम विध्यार्थीहरुले आफ्नो नेतृत्व चुन्ने अधिकार बाट बन्चित भएका छन्।त्यस्ता क्याम्पसहरुमा परिस्तीथी क्याम्पस प्रशासन र विध्यार्थी सङ्गठनहरुको नियन्त्रण भन्दा बाहीर गएको देखा परेको छ। यदि चुनाव हुने विधान छ भने चुनाव नहुनुको जिम्मेवारी विस्वविध्यालय र केन्द्र सरकारको पनि हुन्छ। किन भने प्रत्यक सरकारी कलेजहरु सरकार अन्तरगतकै हुन्छन्। यदि कुनै पनि सरकारको उपस्तिथिमा एउटा सामानन्य क्याम्पसको निर्वाचन हुन सक्दैन त्यो भन्दा असक्षम सरकार कुनै पनि हुदैन।अझै त्रिभुवन विस्वविध्यालयको कुलपनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ।
६.विध्यार्थीको नेतृत्व बोध गर्ने स्ववियु निर्वाचन नहुदा क्याम्पस प्रसासनमा गैर जिम्मेवारीताको अनुभुती भएको पाइन्छ।यदि स्ववियु चुनाव हुने विधाम राख्ने हो भने हर एक क्याम्पसमा निर्वाचन हुन जरुरी हुन्छ होइन भने स्ववियु चुनाव हुने व्यवस्था नै खारेज गरि दिए हुन्छ।हरेक विध्यार्थि सङ्गठनले निर्वाचन प्रती सकारात्म्क दृश्टिकोण बनाइ सहज वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ। सरकारले सरकारी कलेजहरुको अव्स्था बारे खबर लिन सम्बन्धि मन्त्रालय अन्तरगत पटक पटक अनुमन पनि गर्नु पर्छ।क्याम्पसमा पर्ने विकाशका योजनहरुमा के कती उन्नति भयो भनेर अनुगमन गरि सकारात्मक कदम चाल्न पछि हट्नु हुदैन।