६ कार्तिक,काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउने भएका छन् । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनका लागि सहमति नदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली अब अध्यादेश नल्याउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफै अध्यादेशको विपक्षमा थिए । अझ कांग्रेसभित्रको इतर समूह झन अध्यादेश ल्याउने विषय सुन्नै चाहदैनथ्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर १४ असोजमा फर्किएपछि अध्यादेशका लागि गरेको तयारी कांग्रेसलाई मनाउन नसकेपछि ओलीले रोकेका हुन् ।
गत आइतबार भएको छलफलमा ओलीसँग कांग्रेस सभापति देउवाले अहिले अन्य विषयमा सरकार र सत्तारुढ दलहरू आलोचित भइरहेकाले अध्यादेश ल्याएर झन विपक्षी र नागरिकहरूलाई चिढ्याउन नहुने बताएका थिए । सँगै देउवाले कांग्रेसभित्र अध्यादेशबारे सुन्नै नचाहने मत बहुमत रहेकाले आफूले यसबारे सहमति दिन नसक्ने बताएका थिए ।
त्यती हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार भर प्रयास गर्दै अधयादेश ल्याउन सोमबार साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । तर, कांग्रेसलाई जसै गरे पनि मनाउन नसकेपछि अहिलेका लागि अधयादेशको च्याप्टर बन्द गरिएको ओली निकट स्रोतले जानकारी दियो ।
प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशमार्फत दल विभाजन सहज बनाइ एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को एउटा समूहलाई एमाले मिसाउने योजनामा थिए । ओलीको यो योजना कांग्रेस असहमत भएपछि रोकिएको हो ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अध्यादेश नल्याउने र ल्याउनै परे सबै दलको सहमतिमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको मत प्रधामनमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताए
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को ३३ (३) मा कुनै दलबाट विभाजन भएर बनेको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको मितिले ५ वर्षसम्म पुनः विभाजन हुन नपाउने भएकाले ओलीले यो प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर एकीकृत समाजवादीलाई ५ वर्ष नपुग्दै विभाजन गरी एउटा समूहलाई एमालेमा मिसाउने तयारीमा थिए ।
कांग्रेसले अध्यादेश आयो र ओलीको रणनीति सफल भयो भने प्रतिनिधि सभाको ठूलो पार्टी एमाले बन्ने डरमा असहमति जनाएको पनि केहीले बताउँदै आएका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा ८९ सिट जितेको छ । एमालेले ७८ सिट जितेको छ । कांग्रेसकाभन्दा एमालेका ११ सांसद कम छन् ।
विपक्षी दलहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा अध्यादेशबाट शासनसत्ता नचलाउन चेतावनी दिइएको छ । जवाफमा विपक्षी दलहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले त्यसरी नसोचेको जवाफ दिएका छन् ।