७ कार्तिक,काठमाडौं– भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको एसिया जलवायु सम्मेलनमा सहभागी भएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमनदीहरू खतरनाक दरमा पग्लिरहेको बताएका छन्।
सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले भने ;-
अहिले सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मुद्दाहरू जलवायु र कार्बनबारे छलफल गर्न हामी यहाँ भेला भएका छौँ। म एसिया क्लाइमेट समिट २०२४ को सफलताको कामना गर्दछु।मलाई विश्वास छ कि यहाँको प्यानल छलफलबाट प्राप्त भएको सुझावले हामीलाई कार्बन बजारका चुनौतीहरू समाधान गर्न मात्र होइन, सबैका लागि दिगो, समान र लचिलो भविष्यको मार्गनिर्देशन पनि गर्नेछ।आज यस प्यानल छलफलअघि म नेपालको दृष्टिकोणबाट केही सन्दर्भ प्रस्तुत गर्नेछु। जहाँ जलवायु परिवर्तनको प्रभाव गहिरो रूपमा देखिँदै छ, जसले कार्बन बजारका अवसरहरू बढ्दै गइरहेका छन्। मेरो हिमाली देश नेपालमा हिमनदीहरू खतरनाक दरमा पग्लिरहेका छन्, जसले हिमनदीको संख्या घटाइरहेको छ।
१९७० दशकदेखि हिमनदीहरूले आफ्नो क्षेत्रफलको २५ देखि ४० प्रतिशत गुमाइसकेका छन्। यसैगरी मनसुनको ढाँचा पनि केहि वर्षदेखि अत्यन्तै अनियमित र अनिश्चित रहँदै आएको छ।उदाहरणका लागि यस वर्षको मनसुनले देशमा सामान्यभन्दा २५ प्रतिशत बढी वर्षात गरेको थियो। जसले ठूलो बाढी र पहिरो निम्त्यायो, जसका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। र बालीनाली उत्पादन र शुद्ध पानीको उपलब्धतामा प्रतिकूल असर परेको छ।यस्तैगरी असाधारण गर्मी, जंगल आगलागी र वन फँडानीहरू पनि क्रमशः सामान्य र व्यापक हुँदै गएका छन्, जसले जनधनमा ठूलो क्षति पुर्याइरहेको छ।
‘नेपाल खुद शून्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीति’ बमोजिम, नेपालले विशेष गरी ऊर्जा, कृषि, र वन क्षेत्रका सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ।तर माथि उल्लिखित महत्वाकांक्षी सुधार कार्यान्वयन गर्न सन् २०३० सम्ममा एक उत्सर्जन घटाउने परिदृश्य अन्तर्गत राष्ट्रिय जीडीपीको २२ प्रतिशतसम्मको ठूलो लगानी आवश्यक पर्नेछ।नेपालजस्तो अविकसित र गरिब देशका लागि यो ठूलो चुनौती हो। त्यसकारण पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गतको संयन्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यसले हरित र लचिलो अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ।नेपालका लागि कार्बन बजार विभिन्न क्षेत्रमा जलवायुसँग सम्बन्धित न्यूनीकरण उपायहरूलाई समर्थन र कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ। स्वैच्छिक बजारहरूले कार्बन क्रेडिटको माग बढाउन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।हामीले एक यस्तो वातावरण तयार गर्नुपर्छ जसले सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गरोस्, जसले गर्दा व्यवसायीहरूलाई कार्बन परियोजनामा लगानी गर्न सजिलो हुन्छ।नेपालमा हामी हाल वातावरण संरक्षण नियमावली संशोधन गर्दैछौं, जसले पेरिस सम्झौताको ढाँचा र स्वैच्छिक कार्बन बजार दुवै अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई कार्बन व्यापारमा सहभागी हुनको लागि मान्यता दिन्छ।
कार्बन बजार विस्तार हुँदै गर्दा, कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरणहरूको वृद्धि हुँदै छ र नियामक ढाँचा विश्वव्यापी रूपमा विकसित हुँदैछ, जसले न्यून कार्बन सहितको भविष्यको आशा जगाउँछ, यस सन्दर्भमा प्रगति प्रभावकारी भए पनि अपूरो र अपर्याप्त नै रहेको छ।यस सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा महसुस गर्न, प्रमुख चुनौती भनेको सरकार र निजी क्षेत्रको क्षमतालाई सुदृढ गर्नु नै हो, विशेषगरी विकासशील देशहरूमा, जहाँ प्राविधिक क्षमताको वृद्धि महत्त्वपूर्ण छ।
अब न्यायको कुरा गरौं— जलवायु न्याय।
नेपालजस्ता देशहरू, जसले विश्वव्यापी (कार्बन) उत्सर्जनमा लगभग केही योगदान गरेका छैनन्, तर तिनले जलवायु प्रकोपहरूको असर झेल्नुपरेको छ।
हामीले पनि यो कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि कार्बन व्यापार र यस्तै अन्य संयन्त्रहरूलाई विकसित देशहरूले प्रदूषण गर्ने उद्योगहरूको विस्तारको लागि दुरुपयोग नगरुन्, जसले विकासशील देशका ग्रामीण र आदिवासी समुदायहरूको अधिकारलाई हानी पुर्याओस्।यी देशहरूलाई पर्याप्त मुआब्जा दिएर, अहिले र भविष्यका कार्बन व्यापार बजारमा सहभागी गराउन र फाइदा हुने कुरामा विचार गर्नुपर्छ। त्यसकारण कार्बन बजारको विस्तारले यस्तो संयन्त्र समावेश गर्नुपर्छ जसले विकासशील राष्ट्रहरू, विशेष गरी जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूलाई मात्र सहभागी मात्र नबनाएर, साझेदार र लक्षित लाभार्थीको रूपमा स्थान पक्का राख्छ।
जलवायु परिबर्तनले निम्त्याएको गम्भीर चुनौतीहरूलाई सामना गर्न, कार्बन बजार उत्सर्जन व्यवस्थापनको एउटा साधनमात्र नभएर, दिगो र समावेशी भविष्यतर्फको न्यायपूर्ण रुपान्तरणको आधारशिला बन्नुपर्छ। आज हामीले गरेका हरेक निर्णय आर्थिक हिसाबले मात्र नभएर, जीवनलाई जोगाउने, पारिस्थितिक प्रणालीहरूलाई संरक्षित गर्ने र भविष्यहरू सुरक्षित गर्ने हिसाबले मापन गरिनुपर्छ।