२९ कार्तिक,काठमाडौं– सूर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा सभापति रवि लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौँमा पक्राउ गरी पोखरा पुर्याइएकै दिनदेखि रास्वपाले पोखरालगायत स्थानमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। नेताहरूले आफ्ना सभापति लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गिरफ्तार गरिएको आरोप लगाउँदै आन्दोलन गरिरहेका छन् । रास्वपाको यहि आन्दोलनलाई लिएर सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान चलिरहँदा अदालतको गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेका बेला रास्वपाले गरेको आन्दोलनले अदालतको अवहेलना भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
अनुसन्धान चलिरहेका बेला अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको आरोप लगाइएको रिटको मंसिर ३ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।उक्त निवेदन सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । कात्तिक १४ गते सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दरपिठ गरेको थियो । सह रजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले दरपिठ गरेपछि त्यस विरुद्ध भट्टराईले कात्तिक २१ गते इजलासमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले दरपिठ बदर गरेसँगै मुद्दा दर्ता भएको हो ।
अवहेलना निवेदनमा विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीसमेतले न्याय निरूपण प्रक्रियाको उपहास गरी सभा गर्ने, न्यायपालिका बारे तथ्यहीन र आधारहीन कुरा जनतामा फैलाउने लगायतका कार्य गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको दाबी गरिएको छ।
अवहेलना निवेदनमा रास्वपाका सांसदहरू मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सोबिता गौतम, अशोककुमार चौधरी, असिम शाह, गणेश पराजुली, चन्दा कार्की, निशा डाँगी, बिन्दबासिनी कंसकार, बिनिता कठायत, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार र हरि ढकाल छन् विपक्षी बनाइएको छ ।