नेपालको न्यायालय इतिहासमा बालेन सरकारले एउटा यस्तो निर्णय भएको छ, जसले केवल कानुनी वृत्त मात्रै होइन, राजनीतिक र सार्वजनिक रुपमा समेत गम्भिर बहसको बिषय बनेको छ। सामान्यतया सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भन्नासाथ एउटा स्थापित मान्यता सम्झिने गरिन्थ्यो— “वरियता क्रम”। अर्थात्, वरिष्ठतम न्यायाधीश नै स्वतः प्रधानन्यायाधीश बन्ने लगभग सुनिश्चित परम्परा। तर, हिजो बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले वर्षौँदेखि चल्दै आएको यही परम्परामाथि ठाडो प्रहार गरेको छ।
वरिष्ठताको पहिलो नम्बरमा रहेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाएर चौथो नम्बरका न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएपछि अहिले देशभर एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ— के अब न्यायालय कानुन, विधि र परम्पराले होइन, राजनीतिक शक्ति केन्द्रको इच्छाले चल्ने हो ?
यो केवल एउटा नियुक्तिको विषय होइन। यो निर्णयले नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै ठूलो बहस खडा गरिदिएको छ।
तथ्य के हो भने, न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाएको सूचीमा वरिष्ठताको हिसाबले सपना प्रधान मल्ल पहिलो नम्बरमा थिइन्। त्यसपछि अन्य दुई वरिष्ठ न्यायाधीश थिए। स्वभाविक रूपमा धेरैको अनुमान थियो— पहिलो नम्बरकै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। किनकि नेपालको न्यायिक अभ्यासमा वरियता क्रमलाई केवल परम्परा मात्र होइन, संस्थागत स्थिरताको आधार मानिन्छ।
तर, सबैलाई चकित पार्दै चौथो नम्बरका डा। मनोजकुमार शर्माको नाम अघि सारियो। अझ रोचक कुरा त के भने, बैठकमै यस विषयमा चर्को असहमति देखिएको थियो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले स्पष्ट रूपमा “वरियता मिच्न नहुने” अडान राखेका थिए। उनीहरूले यो निर्णयले न्यायालयभित्र गलत सन्देश जाने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भने आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन्। उनले “अब केवल परम्परा भनेर हुँदैन, क्षमता, कार्यसम्पादन र विज्ञतालाई पनि हेर्नुपर्छ” भन्ने तर्क अघि सारे। प्रधानमन्त्रीको यही भनाइ अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि कानुनी वृत्तसम्म बहसको विषय बनेको छ।
प्रश्न उठिरहेको छ— यदि क्षमता नै मुख्य आधार हो भने, त्यो मूल्यांकन कसले गर्यो रु कुन मापदण्डका आधारमा गरियो रु र यदि क्षमता हेर्ने हो भने, वरिष्ठता प्रणालीलाई अब पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न खोजिएको हो ?
किनकि आज चौथो नम्बरका न्यायाधीश अघि बढाइए, भोलि दशौँ नम्बरका व्यक्ति पनि “विशेष कृपा” पाएर सर्वोच्च पदमा पुग्ने ढोका खुल्ने खतरा देखिएको छ। यही कारणले धेरै कानुनविद्हरूले यसलाई “खतरनाक नजिर” को संज्ञा दिएका छन्।
न्यायालयभित्र अहिले अर्को त्रास पनि बढेको छ— अब न्यायाधीशहरू आफ्नो निर्णय संविधान र कानुनभन्दा बढी राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई खुसी पार्ने दिशामा केन्द्रित हुने त होइनन् रु यदि कुनै न्यायाधीशले आफ्नो भविष्य राजनीतिज्ञको हातमा देख्न थाल्यो भने, उसले दिने फैसला कति स्वतन्त्र र निष्पक्ष होला रु
नेपालको लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका— यी तीनवटै अंगबीचको सन्तुलनलाई अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। तर अहिलेको यो निर्णयले कार्यपालिका सीधै न्यायपालिकामाथि प्रभाव जमाउन खोजिरहेको सन्देश दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
अझ ठूलो विडम्बना त के छ भने, यही पुराना दलहरूले विगतमा “पद्धति मिचे”, “भागबन्डा गरे”, “आफ्ना मान्छे भर्ती गरे” भनेर आलोचना गर्दै आएको नयाँ नेतृत्व स्वयं अहिले त्यही बाटोमा हिँडेको आरोप खेपिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन्—
“पुराना दल र अहिलेको शैलीमा आखिर फरक के रह्यो ?”
कतिपयले त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहमाथि सीधै प्रश्न गरेका छन्—
के उहाँले न्यायिक मर्यादाक्रमको महत्व बुझ्नुभएन ?
कि यो निर्णय कुनै “आफ्नो मान्छे” लाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिको हिस्सा हो ?
यता डा। मनोजकुमार शर्माको व्यक्तिगत क्षमता र योग्यतामाथि भने धेरैले प्रश्न उठाएका छैनन्। तर समस्या व्यक्तिमा होइन, प्रक्रियामा देखिएको छ। किनकि लोकतन्त्रमा प्रक्रिया नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र संस्थागत भएन भने, योग्य व्यक्ति पनि विवादको केन्द्रमा पर्छ। अहिले ठीक त्यही भएको छ।
निर्णयपछि न्यायालयभित्र असन्तुष्टि बढिरहेको चर्चा छ। कानुन व्यवसायीहरू विभाजित देखिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा त झन् “सेटिङको न्यायालय”, “राजनीतिक अदालत” जस्ता शब्द ट्रेन्ड हुन थालेका छन्। आम नागरिकले समेत अब प्रश्न गर्न थालेका छन्—
यदि न्याय दिने अन्तिम थलोमै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भने, सर्वसाधारणले न्याय खोज्न कहाँ जाने ?
आजको यो निर्णय केवल एउटा नियुक्ति होइन— यो नेपालको न्यायिक भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।
आज परम्परा भत्किएको छ।
भोलि शायद संस्थामाथिको विश्वास नै भत्किने खतरा छ।
