काठमाडौं, २४ बैशाख । देशमा अहिले वालेन सरकार छ । उसले शुशासनको नारा लगाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका तराई क्षेत्रहरुमा भने अझै उही पुरानै भ्रष्टाचारी शैलिले काम भइरहेको पाइएको छ ।
यसको पछिल्लो एउटा उदाहरण बनेको छ तराईको जिल्ला महोतरीमा भएको एउटा घटना । जसले एउटा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ, त्यहाँंको सुरक्षा संयन्त्र मिलेमतो हो कि तस्करी हो भनेर ? यही प्रश्नले के दुःख दिने नियत गर्नेमाथि विभागीय कारबाही होला भन्ने अर्काे प्रश्न पनि तेर्सिएको छ ।
घटना विवरण अनुसार महोत्तरीको सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले तस्करहरूसँग आर्थिक लेनदेन गरी ‘लाइन’ (तस्करीको अवैध छुट) दिने गरेको आरोप छ । ‘लाइन’ को रकम नबुझाउने व्यापारीका सक्कली बिल–विजक र अनलाइन ट्र्याकिङ (भिसिटिएस) भएका सामानसमेत नियन्त्रणमा लिएर दुःख दिने गरेको गुनासो बढेको हो।
हालै महोत्तरीमा भएको एउटा घटनाले यो विवादलाई थप उत्कर्षमा पु¥याएको हो । सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी ढुवानी भइरहेको स्याउ सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर भन्सारमा बुझाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो ।
गत शुक्रबार राति सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ९ नम्बर हेडक्वाटर महोत्तरीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) शेरबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले मनरा सिस्वा नगरपालिका–२ भोल्ही क्षेत्रबाट ३४५ कार्टुन स्याउ लोड गरिएका तीनवटा पिकअप भ्यान नियन्त्रणमा लियो।प्रहरीले प्र–१–०४–००१ च ०४१४, म.प्र.०४–००१ च ०३८० र प्रदेश २–०२–००१ च ०७२२ नम्बरका भ्यानहरू बरामद गरेको थियो। तर, सम्बन्धित व्यापारीहरूले भने ती सामानको सक्कली बिल–विजक र भिसिटिएस इन्ट्री हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले जफत गरेको दाबी गरेका छन्।
बजरंग ट्रेडिङ कम्पनी प्रा.लि.ले जारी गरेको बिलअनुसार उक्त स्याउ बर्दिवासबाट महोत्तरीकै मनरा सिस्वा क्षेत्रमा ढुवानी गरिँदै थियो। तर, प्रहरीले मुचुल्का (संगठनात्मक प्रतिवेदन) नै नबनाई ती सामानलाई ‘बेवारिसे’ भन्दै जलेश्वर भिटामोडस्थित भन्सार कार्यालय (मलिवाडा) मा बुझाएको थियो। प्रहरीले मुचुल्का पछि मात्रै तयार पारेको व्यापारीहरूको आरोप छ।
सशस्त्र प्रहरीले दबाब दिएर भन्सार कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र बस्नेतलाई मुद्दा दर्ता गर्न लगाएको आरोपसमेत लागेको छ। तर, व्यापारीहरूले आवश्यक सम्पूर्ण सक्कली कागजातसहित भन्सारमा दाबी गरेपछि अन्ततः सामान फिर्ता गरिएको छ।
भन्सार कार्यालयका अनुसार, नेपाली बजारभित्रैबाट खरिद–बिक्री भई बिल–विजकसहित ढुवानी भइरहेको पुष्टि भएपछि मुद्दा फिर्ता गरी व्यापारीलाई नै स्याउ जिम्मा लगाइएको हो। सक्कली कागजात भएका सामान पक्राउ पर्ने तर तस्करका सामान निर्बाध चल्ने प्रवृत्तिले सीमा क्षेत्रमा ‘लाइन प्रणाली’ सक्रिय रहेको सङ्केत गरेको स्थानीयको भनाइ छ।