काठमाडौं । भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध गत वर्ष भदौ २३ गते सुरु भएको जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा आन्दोलनमा सक्रिय अगुवाहरूले नै सरकारको कार्यशैली र आन्दोलनका उपलब्धिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। रक्षा बम, मिराज ढुंगाना, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, रवि किरण हमाल र जस्मिन ओझालगायत अभियन्ताले आन्दोलनका मूल माग अझै पूरा नभएको र पीडितले न्याय नपाएको बताएका छन्।
गत वर्ष भदौ २३ गते काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा भएको प्रदर्शनमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट आन्दोलन थप हिंसात्मक बन्दा देशभर सरकारी तथा निजी संरचनामा तोडफोड र आगजनी भयो। दुई दिनको घटनामा ७६ जनाको मृत्यु र २ हजार ४२९ जना घाइते भएको जाँचबुझ आयोगसम्बन्धी विवरणमा उल्लेख छ।
आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक समीकरण नै बदलियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। त्यसपछि भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने।
तर आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूको ठूलो हिस्सा भने अहिले पनि सन्तुष्ट छैन।
अभियन्ता माजिद अन्सारीले सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसमा उल्लेखित आधारभूत मागमध्ये एउटा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्। आन्दोलन कसरी हिंसात्मक बन्यो र तोडफोड तथा आगजनीका घटना कसरी भए भन्ने प्रश्नको जवाफसमेत खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
रवि किरण हमालले जेनजी आन्दोलनले उठाएका प्रश्न, शहीदहरूको बलिदान र नागरिकका अपेक्षालाई बेवास्ता गरिए लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास थप कमजोर हुने बताएका छन्। उनले दोषीमाथि कारबाही, निर्दोषको रिहाइ र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
मिराज ढुंगानाले आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारलाई ‘जेनजी सरकार’ भन्न आफू तयार नरहेको बताएका छन्। सरकारको नियत सही भए पनि काम गर्ने शैलीमा कमजोरी देखिएको उनको टिप्पणी छ।
त्यस्तै, रक्षा बमले एक वर्षअघि प्रश्न सोध्नेहरूलाई राज्यले गोली चलाएको र अहिले प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा मौनता अपनाइएको टिप्पणी गरेकी छन्। उनका अनुसार प्रश्नलाई गोली वा मौनताले दबाउन नसकिने र जवाफ नआउँदासम्म ती प्रश्न जीवित रहनेछन्।
तनुजा पाण्डेले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएकी छन्। आन्दोलन पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि भएको भन्दै त्यसपछि भएका राजनीतिक निर्णयसमेत पारदर्शी हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
जस्मिन ओझाले पनि आन्दोलनले उठाएका आधारभूत मागमध्ये एउटा पनि पूर्ण रूपमा पूरा नभएको बताएकी छन्। एक वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको र धेरै प्रश्न अनुत्तरित रहेको उनको भनाइ छ।
यसरी जेनजी आन्दोलनको पहिलो वार्षिकीमा आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकार परिवर्तन भए पनि आफूहरूले उठाएका मूल प्रश्न समाधान नभएको, सहमति कार्यान्वयन नभएको र न्यायको प्रक्रिया अधुरै रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनीहरूको साझा प्रश्न छ— ‘एक वर्ष बित्यो, आन्दोलनका माग र पीडितको न्याय कहिले पूरा हुन्छ?’
