काठमाडौं । कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा सरकारी तथा नगर विकास समितिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार कर्णाली राजमार्गसँग जोडिएको नगर विकास समितिको कित्ता नम्बर १७७२ तथा सरकारी कित्ता नम्बर ५७२ र ९२१ को जग्गा प्रक्रिया मिचेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो। स्थलगत निरीक्षणसमेत नगरी कृषि प्रयोजनका नाममा बजार क्षेत्रमा तोकिएको १३० वर्गमिटरको सीमाभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराइएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी छ।
जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको अन्यत्र पनि घरजग्गा रहेको र धनीपूर्जा पाएपछि छोटो समयमै जग्गा बिक्री गरिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
मुद्दामा तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष धीरबहादुर बम, सदस्यहरू, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीसहित कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। आयोगका पदाधिकारी र मालपोत प्रमुखसँग जनही १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
त्यस्तै, जग्गा प्राप्त गर्ने अंखपुरा शाही, प्रदिपे दमाई, दिपबहादुर शाही र नरेन्द्रबहादुर थापालाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै गैरकानुनी रूपमा दर्ता गरिएको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्न माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
