३ पुस, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार ऐनमा भएका कमजारीलाई समातेर एनसेल खरिद–बिक्री भएकाले यसमा प्रकरणमा सरकार गम्भीर रहेको बताएकी छन् । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सोहीअनुसार अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताइन् । मन्त्री शर्माले तत्कालका लागि एनसेल खरिद बिक्री रोकिएको बताइन् । पूर्व स्वीकृति नलिई शेयर खरिद बिक्री गरेको थाहा पाएपछि मन्त्री परिषद् बैठकले एनसेलको खरिद विक्री रोकेको जानकारी दिइन्। एनसेल आजियाटाले ८० प्रतिशत शेयर विदेशमा खरिद बिक्री भएको कुरा आउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विदेशमा हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री नेपाल फर्केपछि एनसेलबारे बुझ्दा पूर्व स्वीकृति नलिई शेयर खरिद बिक्री गरेको थाहा पाएपछि मन्त्री परिषद् बैठक रोकेको खरिद विक्री रोकेको छ, उनले भनिन् ।
विदेशमा शेयर खरिद–बिक्रीलाई नेपालको कानुनलाई कसरी हेर्छ, नेपालको कानुन अनुसार शेयर खरिद बिक्री भएको छ कि छैन भन्ने अध्ययनका लागि टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा बनाइएको छानबिन समितिले दुरसंचार ऐन संशोधनको काम सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिइन् । एनसेलको तर्फबाट भने दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कुनै जानकारी नआएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री चर्चामा छ । प्रम देशबाहिर हुँदा कुरा आयो । आएपछि छलफल गर्यौँ । दूरसचार प्राधिकरण ऐन, २०५३ अनुसार पूर्वस्वीकृत राजस्व कर क्लियर नभएको अवस्था देखा परेको देखियो ।
क्याबिनटेको बैठक बसेर २०८०÷८÷१९ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर वैदेशिक लगानी के भएको, विस्तृत छानबिन नगरी खरिद–बिक्री अघि बढाउनु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष छ । पूर्वमहालेखा प्रमुख टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनेको छ । उसले आफ्नो काम सुरु गरेको छ, ३० दिनको समय दिइएको छ । अबको ६ वर्षपछि एनसेल सरकारको मातहतमा आउने कुरा छ । यसमा के हुन्छ भन्ने चासो छ । यसमा पनि समिति छानबिनमा छ, सरकारको मातहत आउँछ भन्ने छ, उनले भनिन् ।