२३ साउन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहजीकरणका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको सहमतिसहितको प्रतिवेदन आज शीर्ष नेतालाई बुझाइएको छ । सिंहदरबारमा आज एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई कार्यदलका संयोजक गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । गृहमन्त्री लेखक संयोजक रहेको कार्यदलमा एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य थिए । विवादित रहेका विषयमा गत बिहीबार सहमति जुटेसँगै विधेयकलाई चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्न प्रमुख दल एकमत छन् । खासगरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वताका मृतक, घाइते, अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी र निजका परिवार, घटी सजायको मागदाबीजस्ता विषयमा सहमति गरी कार्यदलले ४ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशतमात्र सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ । त्यस्तै क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिने, द्वन्द्वमा घाइते सुरक्षाकर्मी, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि परिपूरण दिनेबारे दलहरू सहमत भएका छन् ।
यस्तो छ पूर्णपाठ :-
