व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन गरेको जग्गादानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता ज्ञानकुमार बस्नेतले जग्गादान खारेज गर्न माग राखी दायर गरेको रिट दर्ता गरेर सर्वोच्चले बिहिबारका लागि पेसी तोकेको छ।अधिवक्ता बस्नेतले रिट दर्ता भएको र भोलि पेसी तोकिएको जानकारी दिए ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले गरेको दरपीठ रिट न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बदर गरेर दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । श्रेष्ठको इजलासबाट रिट सार्वजनिक सरोकारको भएकाले दर्ता गर्न आदेश भएपछि प्रशासनले दर्ता गरेर पेसी तोकेको हो ।
भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक गुरुङले गत असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर–२, मैत्रीनगरमा नेकपा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन १० रोपनी १४ आना जग्गा दिएको घोषणा गरेका थिए। त्यही दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पतीले भवनको शिलान्यास समेत गरेका थिए।
अर्को वर्ष दसैँको घटस्थापनामा कार्यालय उद्घाटन समेत गर्न मिल्ने गरी भवनसमेत आफ्नै पैसाले बनाइदिने घोषणा गुरुङले गरेका छन्।गुरूङलाई चर्चित बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतले २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। विवादित व्यवसायीबाट यति ठूलो दान लिएको विषयलाई लिएर एमालेभित्रै पनि आलोचना भइरहेको छ।