१८ मंसिर,काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधानमा कुनै पनि संसोधन नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश नेपाल ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय खेलकूद परिषद तथा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका नाममा जारी गरेको छ ।
सम्मानित अदालतको आदेशले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको काम, कारवाही IOC को चार्टर तथा प्रचलित नेपाली कानून अनुसार गर्न, गराउन अमूल्य योगदान पुर्याएको भन्दै उच्च अदालतको आदेशलाई नेपाल ओल्मपिक कमिटी लगायत सम्बद्ध सबैले पालना गर्न नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय खेलकूद विभागले आह्वान गरेको छ । सोमबार एक सुचना जारी गर्दै नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय खेलकूद विभागले अदालतको आदेशलाई गर्न आह्वान गरेको हो ।
