८ मंसिर, काठमाडौं । गत आमनिर्वाचनपछि २०७९ पुस १० गते एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा एमाले–माओवादी समीकरणको सरकार बन्ने सहमतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो । किनकि २०७९ को आम निर्बाचनमा एमाले माओबादी गठबन्धनको निणार्यक शक्तिको रुपमा रास्वपा नेपाली राजनितिमा प्रबेश गरेको थियो । त्यही दिन माओबादी काग्रेसको गठबन्धन भत्किएर एमाले, माओबादी र रास्वपाको सरकार बन्यो । र एमाले अध्यक्ष ओलीले साथ दिएका कारण रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने । सरकारमा सहभागी भएपछि एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपाका सभापति लामिछानेबिच थप घनिष्ठ सम्बन्ध बन्यो । संसदमा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्दा रास्वपाका सांसदले टेबुल ठोक्नेसम्मको निकटता देखिएको थियो । एमालेको इशारामा रास्वपा चलेको आरोपसमेत लाग्थ्यो ।यतिसम्म कि नागरिकता प्रकरणमा गृहमन्त्री र संसद दुबै पद गुमाएर पुनः नागरिकता लिएपछि सभापति लामिछानेलाई सांसद कायम नरहदै गृहमन्त्री बनाउन अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब समेत दिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभापति लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेनन् । ओलीले लामिछानेको पक्षमा खुलेरै साथ दिएका थिए । तर रास्वपा सहितको गठबन्धन फेर्दै २ महिनामै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड काग्रेस गठबन्धनमा फर्किने तयारी गरे त्यस लगत्तै एमाले सरकारबाट बाहिरियो र केही समय पछि एमाले संगै रास्वपा पनि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो । त्यसको झण्डै एक बर्षपछि फेरी प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड काग्रेस संगको गठबन्धनलाई तोडेर एमालेसंग गठबन्धन बनाउन चाहेपछी सरकारमा सहभागी गराउन तत्कालिन एमालका अध्यक्ष तथा हालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो रोजाईमा परे रास्वपा अर्थात त्यसको सभापति रबि लामिछाने । ओलीकै समर्थन पाएर रबि लामिछाने पुन : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने । रबि गृहमन्त्री बनेपछी सहकार्री ठगीको आरोप लागेको ब्यक्तिलाई गृहमन्त्री नस्विकार्ने भन्दै काग्रेसले रबि माथी संसदिय बिशेष छानबिन समितिको माग गर्दै लगातार संसद अबरोध गर्दै गर्यो । त्यस बेलामा रबि लामिछानेलाई सबै भन्दा धेरै साथ दिने कोही थिए भने ति हुन हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।
कांग्रेसले समिति बनाएर रविमाथि छानबिन गनुपर्ने माग गरिरहँदा ओलीले रविलाई बदनाम गर्न खोजेको भन्दै निर्दोष रहेको ‘फैसला’ नै सुनाएका थिए । तर त्यस बेला गृहमन्त्री रबि लामिछानेले नै छानबिन समिती बनाउन भनेपछि एमाले सांसद सुर्य थापाको नेतृत्वमा सहकारी छानबिन समिति बन्यो । एमाले रास्वपा र माओबादी सरकार बनेको ४ महिना नबित्दै प्रचण्डबाट पटक पटक धोका पाएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काग्रेस सभापति शेर बहादुरले मिती २०८१ असार १५ मा एमाले र काग्रेसको सरकार बन्ने सहमती भयो । त्यस पछि असार ३० मा माओबादी र रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो । त्यस पछि सुरु भयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रास्वपा सभाति रबि लामिछानेको युद्ध । काग्रेस एमाले गठबन्धन सरकार बनेको केही समय पछि संसदिय सहकारी छानबिन समितिले रबि लामिछानेलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु भनी सिफारिस गर्यो, त्यसपछि गत कात्तिक २ गते रबि लामिछाने पार्टी कार्यलयबाटै पक्राउ परे । पक्राउ पुर्जी जारी भए लगत्तै सभापति रबि लामिछानेले यो देशको सबैभन्दा भ्रष्टचारी नै अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको जिकिर ।
रबिको यो भनाई पछि नै ओली र रबि बिच झन टिक्तता र दुश्मनी चर्किएको देखिन्छ ।त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक सार्बजनिक कार्यक्रमहरुमा समेत रबिको बारेमा कटाक्ष गर्न थाले । रबि लाई ब्यंग्य गर्दै सहकारीले राम्रो काम गरे पनि केही मान्छे ठग्नका लागि स्थापना भएको भन्ने देखी देश बनाउन सहकारी ठगेको जस्तो सजिलो नहुने भन्दै रबि लामिछानेमाथी टिप्पणी गर्न थाले । सत्ताको लागि एक भएका एमाले र रास्वपा अहिले एक अर्काको कट्टर दुश्मन जस्तै छन् । सत्तामा भएको एमाले र प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको रास्वपा टीकाटिप्पणी मात्रै सीमित छैनन्, एकापसमा भिड्ने अवस्थामै पुगेका छन् ।