२८ पुस,काठमाडौं-राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संसदमा छलफल भइरहेको निजामती सेवा विधेयकले दलित समुदायलाई पहिलो दृष्टिमै अन्याय गरेको बताएका छन् ।संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसँग प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार गरेको निजामती विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।छलफलमा भाग लिंदै दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले स्थायी सत्तामा प्रतिनिधित्व मात्रै नभएर न्यायपूर्ण उपस्थिति हुनुपर्ने बताए ।निजामती सेवा देशको समावेशी तस्वीर झल्काउने ठाउँ रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशभित्र रहेका सबैले अपनत्व लिन सक्नेगरी ऐन बनाइनुपर्ने सुझाव दिए ।
‘मौजुदा निजामती ऐनमा दलित समुदायलाई ९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । अहिले दलित समुदायको जनसंख्या १४ प्रतिशत हुँदा पनि प्रस्तावित निजामती विधेयकमा १३ प्रतिशत मात्रै किन राखियो ? प्रश्न गर्दै संसदीय समितिले यसमा विचार पुर्याउनुपर्ने सुझाब राखे ।’अध्यक्ष विश्वकर्माले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा दलितको सहभागिता १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भइसक्दा पनि अहिले प्रस्तावित निजामती विधेयमा १३ प्रतिशत दलितलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएकोमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिए ।
अहिले दलित समुदायको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ । २०६४ साल भन्दा अघि निजामती सेवामा दलितको सहभागिता १ प्रतिशत भन्दा कम थियो । आरक्षणको व्यवस्था भएको १६ वर्षमा २ प्रतिशत दलित समुदायको सहभागिता पुगेको अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाई छ ।
, ‘पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई अघि ल्याउनका लागि विशेष सुविधा दिनुपर्छ । जो सबैभन्दा पछि छ, उसलाई धेरै आरक्षण दिने, जो अघि छ उसलाई कम दिनु पर्नेमा अध्यक्ष विश्वकर्माले जोड दिए ।