काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको भारत भ्रमणलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि आइतबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्न लागेका प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अन्य राजनीतिक दल र राष्ट्रपतिसँग आवश्यक परामर्श नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको हो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारत जान लागेका शाहले सोमबार भारतीय समकक्षीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। वार्तामा व्यापार, पारवहन, लगानी, ऊर्जा, पूर्वाधार, सम्पर्क सञ्जाललगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन र मानव संसाधनसम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान गर्ने तयारी छ।
तर, यसपटक प्रधानमन्त्री शाहले विगतका सरकार प्रमुखहरूले विदेश भ्रमणअघि अपनाउँदै आएको राजनीतिक परामर्शको अभ्यासलाई निरन्तरता नदिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मित्रराष्ट्रको महत्त्वपूर्ण भ्रमणअघि राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा धारणा बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष, अन्य राजनीतिक दल र विज्ञहरूसँग छलफल गर्नु लोकतान्त्रिक परम्परा भएको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले आवश्यक परामर्श र सुझाव माग नगरेकाले कांग्रेसले पनि औपचारिक रूपमा सुझाव दिन अघि नसरेको शर्माको भनाइ छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाँदा कांग्रेसका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। तर, अन्य विपक्षी दल र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग परामर्श नगरेको भन्दै त्यतिबेलै पनि उनको आलोचना भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि राजनीतिक परामर्श नगरेको विषयमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने बचाउमा उत्रिएको छ। पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले विदेश भ्रमणका एजेन्डा तय गर्ने र राष्ट्रिय हितका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएकाले विगतको अभ्यासलाई अनिवार्य रूपमा दोहोर्याउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले भारत भ्रमणका एजेन्डाबारे पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब दुई घण्टा छलफल गरेका थिए। सो क्रममा लामिछानेलाई नेपालले उठाउने विषयबारे जानकारी गराइएको र उनले भ्रमण सफलताको शुभकामना दिएको खरेलले बताएका छन्।
विवाद राजनीतिक परामर्शमा मात्र सीमित छैन। प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ८१ अनुसार राष्ट्रपतिलाई देशको समसामयिक अवस्था र वैदेशिक सम्बन्धबारे जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको आरोपसमेत लागेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले प्रधानमन्त्रीबाट भारत भ्रमण र अन्य समसामयिक विषयमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइएको आफूलाई सूचना नभएको बताएका छन्।
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रिय महत्त्वको भ्रमणमा सबै राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीमा अरूलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
त्यस्तै वामपन्थी नेता ऋषिराम कट्टेलले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलहरूसँग मात्र नभई राष्ट्रपतिको भूमिकालाई समेत बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले छोटो अवधिको भ्रमण र आवश्यक संवादको अभावले राजकीय भनिएको भ्रमणसमेत निजी भ्रमणजस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा एमाले सचिव डा. राजन भट्टराईले पनि भ्रमणका प्राथमिकता र नेपालले भारतसँग उठाउन खोजेका प्रमुख विषय सार्वजनिक नभएकोमा प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार कुन मुद्दामा सहमति खोज्ने र कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्नेबारे राजनीतिक दल तथा विज्ञहरूसँग पर्याप्त संवाद भएको देखिँदैन।
एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले पनि भ्रमणअघि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू र राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा संस्थागत मर्यादाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
उनले विशेषगरी सीमा तथा भूभागसम्बन्धी विषयमा नेपालको स्थापित अडान, ऐतिहासिक प्रमाण र राष्ट्रिय सहमतिअनुसार स्पष्ट धारणा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा हेरिए पनि भ्रमणअघि आवश्यक राजनीतिक सहमति र संस्थागत संवादको अभावले उनको कार्यशैलीमाथि भने प्रश्न उठाएको छ।