काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको पदाधिकारी संख्या १७ बाट बढाएर २१ पुर्याउने तयारी गरेको छ। १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरी नयाँ संरचनालाई अनुमोदन गराउने तयारी नेताहरूले गरेका छन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसमा एक सभापति, चार उपसभापति, दुई महामन्त्री, १३ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष गरी २१ जना पदाधिकारी रहनेछन्। हाल पार्टीमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, ११ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष गरी १७ जना पदाधिकारी छन्।
नयाँ संरचनामा उपसभापतिको संख्या दुईबाट बढाएर चार पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। चारमध्ये एक जना वरिष्ठ उपसभापति रहनेछन्। चारै जना उपसभापति निर्वाचनबाट चयन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य हुने प्रावधान पनि राखिनेछ।
त्यस्तै, सहमहामन्त्रीको संख्या ११ बाट बढाएर १३ पुर्याउने समझदारी भएको छ। प्रस्तावअनुसार ११ जना सहमहामन्त्री निर्वाचित हुनेछन् भने बाँकी दुई जना केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
हाल कांग्रेसमा आठ समावेशी समूहबाट आठ जना सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने र तीन जना सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ। विशेष महाधिवेशनबाट तीन जना मनोनीत सहमहामन्त्री थपिएपछि पदाधिकारीको संख्या ११ पुगेको थियो। अब थप दुई पद सिर्जना गरी सहमहामन्त्रीको संख्या १३ पुर्याउन लागिएको हो।
महामन्त्रीको संख्या भने दुईमै सीमित राख्ने समझदारी भएको छ। केही नेताले महामन्त्रीको संख्या तीन पुर्याउनुपर्ने माग गरे पनि त्यसमा सहमति जुट्न सकेन। कोषाध्यक्ष भने यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले मनोनीत गर्ने प्रस्ताव छ।
केन्द्रीय समिति २३२ सदस्यीय नै रहने
पदाधिकारीको संख्या विस्तार गर्ने तयारी भए पनि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको कुल आकार भने २३२ सदस्यीय नै कायम राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संशोधित विधानअनुसार १७१ जना महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन् भने ६१ जना सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रीय संरचनामा युवाको प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यले ३५ वर्षमुनिका युवालाई समेत केन्द्रीय कार्यसमितिमा समेट्ने प्रावधान राखिनेछ।
नेतृत्वका आकांक्षीको संख्या बढ्दै गएपछि पदाधिकारीका थप पद सिर्जना गर्ने विषय कांग्रेसमा लामो समयदेखि छलफलमा थियो। विशेषगरी उपसभापति र सहमहामन्त्रीका आकांक्षी व्यवस्थापनसँगै महिला तथा युवा सहभागिता बढाउने उद्देश्यले पदाधिकारी संख्या विस्तार गर्न लागिएको नेताहरूको भनाइ छ।
विधान संशोधन प्रस्ताव महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस भएपछि प्रतिनिधिहरूले त्यसमा छलफल गर्नेछन्। बन्दसत्रबाट प्रस्ताव पारित भएपछि मात्रै नयाँ संरचनाअनुसार पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य चयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यससँगै १५औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसको नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको सांगठनिक संरचनामा समेत परिवर्तन हुने देखिएको छ। पदाधिकारी संख्या विस्तार, महिला तथा युवा सहभागिता र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्रस्तावित विधान संशोधनले प्राथमिकता दिएको छ।
