काठमाडौं । नेपाल कानुन आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि सांसदहरूले दर्ता गराएका २३ वटा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन्।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ विपरीत रहेको भन्दै ती प्रस्ताव अस्वीकृत गरेका हुन्।

सांसदहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन, विज्ञ तथा जनप्रतिनिधिको भूमिका सुनिश्चित गर्न र आयोगको कामकारबाही स्पष्ट पार्न विभिन्न संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए।

तर, केही प्रस्तावमा मूल ऐनमा नभएका नयाँ दफा थप गर्न खोजिएको र नियमावलीका सर्त पूरा नभएको भन्दै सभामुखले तिनलाई छलफलका लागि अघि नबढाउने निर्णय गरेका हुन्।