काठमाडौं । राहदानी छपाई तथा विद्युतीय राहदानी प्रणाली खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा सहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले सोमबार अनुसन्धान सम्पन्न गर्दै विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो। विशेष अदालत स्रोतका अनुसार मुद्दामा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणासहित राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य तथा जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारले न्यायिक हिरासतमा रहेका सात जनालाई अभियोगपत्रसहित अदालतमा उपस्थित गराएको छ। आयोगको अनुसन्धानबाट राहदानी छपाई प्रकरणमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ।
राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसक्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले २०८१ फागुन ९ गते महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी थिइन्। सोही दिन सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक उपसमेत गठन गरिएको थियो।
अख्तियारको अनुसन्धानमा दुवै समितिले पूर्वनिर्धारित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी मूल्याङ्कन तथा सिफारिस गरेको आरोप लगाइएको छ। छपाई तथा प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्का जर्मन कम्पनीहरू Veridos र Mühlbauer ले प्राप्त गरेका थिए। सम्झौताअनुसार मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का पाएका थिए।
यद्यपि ठेक्का सम्झौता भए पनि राहदानी छपाई तथा प्रणाली व्यवस्थापनको काम हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन। खरिद प्रक्रिया र सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लङ्घन भएको आशंकापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
उक्त बोलपत्र प्रक्रियामा फ्रान्सेली कम्पनी IDEMIA प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएपछि ठेक्का प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठेको थियो। अब विशेष अदालतमा हुने सुनुवाइले राहदानी छपाई प्रकरणको वास्तविकता उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
