काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापन तथा प्राविधिक विषयमा नियमित बैठक भइरहे पनि लामो समयदेखि विवादित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको प्रश्न भने अझै उच्च राजनीतिक तहको समाधानको प्रतीक्षामा छ। पछिल्लो समय भएका नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी दुई महत्त्वपूर्ण बैठकले पनि यी भूभागको स्वामित्वसम्बन्धी विवादमा कुनै ठोस निर्णय लिन सकेनन्।

नेपाल–भारत नापी अधिकारीहरूको समितिको बैठक भारतको लखनउमा तथा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको बैठक देहरादुनमा सम्पन्न भए। बैठकमा सीमा स्तम्भको मर्मत, सीमा क्षेत्रमा निगरानी, नागरिकको आवागमन सहज बनाउने तथा तेस्रो मुलुकका नागरिकमाथि निगरानीलगायतका विषयमा छलफल भए। तर, नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय औपचारिक एजेन्डा बन्न सकेन।

यसले एउटा प्रश्न पुनः उठाएको छ—नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न संयन्त्र सक्रिय रहँदा पनि सबैभन्दा संवेदनशील सीमा विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र किन निष्क्रिय छ?

प्राविधिक बैठकमा लिपुलेकको अधिकार छैन

नापी अधिकारीहरूको बैठकमा नेपाल र भारतले एक–अर्काको भूभागमा स्थानीय बासिन्दाले खेतीपाती तथा भोगचलन गर्दै आएका भनिएका क्षेत्रमा अध्ययन तथा नापजाँच गर्ने सहमति गरेको बताइएको छ। नदीमा आधारित सीमांकनका कारण कतिपय क्षेत्रमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् एक देशका नागरिकले अर्को देशतर्फ पर्ने भूभाग प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भएको सरकारी पक्षको भनाइ छ।

तर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भने फरक प्रकृतिको विवाद हो। यो केवल जग्गा नापजाँच वा सीमा स्तम्भको विषय नभई दुई देशबीचको राजनीतिक तथा कूटनीतिक विवादसँग जोडिएको छ।

नापी अधिकारीहरूका अनुसार लिपुलेकबारे अध्ययन वा निर्णय गर्ने स्पष्ट कार्यादेश प्राविधिक समितिलाई दिइएको छैन। त्यसैले कर्मचारीस्तरको बैठकमा यो विषय औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्न सकेन।

यसको अर्थ सीमा विवाद समाधान गर्ने सबै संयन्त्रको क्षमता समान छैन। प्राविधिक समितिले सीमा स्तम्भ, नापजाँच र स्थानीय भोगचलनजस्ता विषयमा काम गर्न सक्छ; तर लिपुलेकको स्वामित्व निर्धारण गर्ने प्रश्न भने राजनीतिक निर्णय र उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्तासँग जोडिन्छ।

देहरादुन बैठकमा पनि मुख्य विवाद छायामा

नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदलको देहरादुन बैठकमा सीमा सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल भयो। सीमामा निगरानी बढाउने, दुवै देशका नागरिकको आवागमनलाई व्यवस्थित तथा सहज बनाउने, तेस्रो मुलुकका नागरिकमाथि निगरानी कडा बनाउने र विपद्का बेला समन्वय गर्ने विषयमा सहमति तथा छलफल भएको बताइएको छ।

सीमा स्तम्भहरूको मर्मतसम्भार पनि बैठकको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय रह्यो।

तर, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको प्रश्न औपचारिक एजेन्डामा आएन। अनौपचारिक रूपमा विषय उठे पनि त्यसलाई निर्णय गर्ने तहमा पुर्‍याउन नसकिएको देखिन्छ।

यसले नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनमा एउटा संरचनात्मक समस्या देखाउँछ—सीमासम्बन्धी नियमित संयन्त्रहरू सक्रिय छन्, तर सबैभन्दा विवादित भूभागबारे छलफल गर्ने उच्चस्तरीय संयन्त्र निष्क्रिय छ।

विवादको ऐतिहासिक आधार कहाँबाट सुरु हुन्छ?

लिपुलेक–कालापानी विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसम्म पुग्छ। नेपालले महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरालाई आधार मान्दै नदीको पूर्वतर्फ पर्ने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ।

भारत भने महाकाली नदीको उद्गम र सीमांकनसम्बन्धी फरक व्याख्या प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यही नदीको वास्तविक उद्गमस्थल र त्यसबाट निर्धारण हुने सीमा विवादको मुख्य आधारमध्ये एक हो।

सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले विवादलाई थप संवेदनशील बनाएको विभिन्न अध्ययन तथा समाचार स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन्। (NDTV)

नेपालको दाबीअनुसार भारतीय सुरक्षा उपस्थिति र त्यस क्षेत्रमा भारतको प्रशासनिक तथा पूर्वाधारगत गतिविधिले विवादित भूभागमा भारतीय नियन्त्रणलाई क्रमशः संस्थागत बनाएको हो।

२०१५ पछि विवाद अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा

लिपुलेक विवाद नेपाल–भारतको मात्र विषयका रूपमा सीमित रहेन। सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापारिक गतिविधि विस्तार गर्ने सहमति भएपछि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो।

त्यसपछि सन् २०२० मा भारतले कालापानी क्षेत्र हुँदै लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि विवाद पुनः उत्कर्षमा पुग्यो। नेपालले त्यसको विरोध गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो। उक्त नक्सालाई संसद्ले अनुमोदन गरेपछि ती भूभाग नेपालको संवैधानिक नक्साको हिस्सा बने।

त्यसपछि सीमा विवाद केवल दुई देशबीचको कूटनीतिक विषय नभई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्यो।

२०२५ को भारत–चीन सम्झौताले विवाद पुनः बल्झायो

विवाद समाधान नभइसकेकै अवस्थामा भारत र चीनले सन् २०२५ अगस्टमा लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरे। भारत र चीनबीच भएको विशेष प्रतिनिधिस्तरीय वार्तापछि लिपुलेकसहित तीनवटा परम्परागत व्यापारिक नाका पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। (Kathmandu Post)

नेपालले उक्त सहमतिप्रति तत्काल आपत्ति जनाउँदै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। नेपालले आफ्नो संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग भएको दोहोर्‍याएको थियो। (Kathmandu Post)

भारतले भने नेपालका दाबीलाई अस्वीकार गर्दै लिपुलेकबाट भारत–चीनबीच व्यापार दशकौँदेखि हुँदै आएको र नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। (Hindustan Times)

यसरी एउटै भूभागलाई लिएर नेपाल र भारतका दाबीबीच आधारभूत मतभेद कायमै छ।

चीन पनि विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष

लिपुलेकको भौगोलिक अवस्थाका कारण विवाद नेपाल र भारतमा मात्र सीमित छैन। यो क्षेत्र भारत–नेपाल–चीनको त्रिदेशीय संवेदनशील क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ।

भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापार तथा कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन्। सन् २०१५ को भारत–चीन सहमतिदेखि नेपालले लगातार आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

सन् २०२५ मा पुनः व्यापार खोल्ने सहमति भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग समेत विषय उठाएका थिए। चीनले नेपालको दाबीलाई अस्वीकार नगरे पनि विवादलाई नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय रूपमा समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो। (Kathmandu Post)

यसबाट के देखिन्छ भने चीन नेपालको दाबीको पक्षमा खुला रूपमा उभिएको छैन, तर नेपालले उठाएको प्रश्नलाई बेवास्ता पनि गरेको छैन।

२०२६ मा फेरि उही विवाद

विवाद यतिमै रोकिएको छैन। सन् २०२६ मा भारतले कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि लिपुलेक मार्ग पुनः प्रयोग गर्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि नेपालले फेरि आपत्ति जनाएको छ।

नेपालले भारत र चीन दुवैलाई आफ्नो धारणा कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराएको छ। भारतले भने लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि हुँदै आएको र नेपालको पछिल्लो दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको बताएको छ। (Indian Express)

यसले देखाउँछ—नेपालले पटक–पटक कूटनीतिक विरोध जनाए पनि व्यवहारमा लिपुलेकको प्रयोग रोकिएको छैन।

किन समाधान हुन सकेन विवाद?

सीमासम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार विवाद समाधान नहुनुको प्रमुख कारण यसको राजनीतिक र रणनीतिक संवेदनशीलता हो।

लिपुलेक भारतका लागि चीनसँगको सीमावर्ती रणनीतिक क्षेत्र तथा कैलाश मानसरोवर यात्राको महत्वपूर्ण मार्ग हो। चीनका लागि पनि यो क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको संवेदनशील सीमाक्षेत्र हो। नेपालका लागि भने यो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको प्रश्न हो।

त्यसैले नापी अधिकारी वा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यदलले मात्र यसको समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन।

नेपाल–भारतबीच गठन भएका विभिन्न संयन्त्रले सीमाका धेरै विषयमा काम गरे पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्नु अहिलेको मुख्य समस्या देखिन्छ।

समाधानको बाटो कहाँ छ?

नेपालको आधिकारिक धारणा सीमा विवाद ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रमाण र कूटनीतिक वार्ताका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने भन्ने रहँदै आएको छ। भारतले पनि संवादको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छैन, तर नेपालको दाबीलाई भने स्वीकार गरेको छैन।

त्यसैले अबको चुनौती केवल विरोधपत्र पठाउनु वा बैठकमा विषय उठाउनु मात्र होइन। नेपालले उपलब्ध ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि, प्रशासनिक अभिलेख, नदीसम्बन्धी प्रमाण र अन्य दस्तावेजलाई एकीकृत गरेर प्रमाणमा आधारित वार्ताको स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्राविधिक बैठक र राजनीतिक तहको सीमा वार्ताबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक देखिन्छ। नियमित बैठकमा सीमा स्तम्भ मर्मत र आवागमन व्यवस्थापनका विषय मात्र उठिरहने तर मुख्य विवादित भूभागबारे उच्चस्तरीय संवाद नहुने हो भने बैठकहरूको निरन्तरता मात्रले समस्या समाधान गर्ने सम्भावना कमजोर हुन्छ।

नेपाल–भारत सीमा विवादमा पछिल्ला बैठकहरूले एउटा स्पष्ट तस्वीर देखाएका छन्—सीमा व्यवस्थापन अघि बढिरहेको छ, तर सीमा निर्धारणको मूल विवाद भने यथावत् छ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई लिएर नेपालले संवैधानिक नक्सामार्फत आफ्नो दाबी औपचारिक बनाइसकेको छ। भारतले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै आएको छ। चीनसँगको भारतको व्यापार तथा धार्मिक यात्रासम्बन्धी गतिविधिले विवादलाई थप जटिल बनाइरहेको छ।

यस अवस्थामा प्राविधिक समितिले मात्रै समाधान खोज्नु सम्भव देखिँदैन। विवादलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने हो भने नेपाल–भारतबीच उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा निरन्तर, प्रमाणमा आधारित र परिणाममुखी वार्ता आवश्यक देखिन्छ।

अन्यथा, सीमा व्यवस्थापनका बैठकहरू नियमित रूपमा भइरहे पनि लिपुलेकको मूल प्रश्न भने बैठकको एजेन्डाबाहिरै रहने जोखिम कायमै रहनेछ।