काठमाडौं । दुर्गा प्रसाईंको घरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ६ वटा मोबाइल, एउटा ल्यापटप र CCTV को रेकर्डर अब सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्चले ती सामानसहित उपस्थित हुन जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरलाई आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले भदौ ४ गते प्रसाईंको घरबाट नियन्त्रणमा लिइएका सामानसहित उपस्थित हुन प्रहरीलाई पत्राचार गर्न आदेश दिएको हो।
भदौ ४ गते जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट गएको प्रहरी टोलीले प्रसाईंको घरमा खानतलासी गरेको थियो। त्यस क्रममा ६ वटा मोबाइल, एउटा ल्यापटप र CCTV को DVR नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार यी उपकरण अनुसन्धानका लागि आवश्यक भएकाले नियन्त्रणमा लिइएका हुन्। पछि मोबाइल, ल्यापटप र CCTV लगायतका उपकरणलाई फरेन्सिक परीक्षणका लागि केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको थियो।
तर प्रहरीको यो कारबाहीविरुद्ध प्रसाईंकी पत्नी उमा प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
उमाको दाबीअनुसार प्रहरी घरबाहिर आएर प्रसाईंलाई बाहिर निस्कन नदिई एक किसिमले स्थान हद तोकेजस्तो अवस्थामा राखेको थियो।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
अब यो घटनामा मुख्य चासो दुई विषयमा देखिएको छ। पहिलो, प्रसाईंको घरमा खानतलासी गर्ने र सामान नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कानुनी आधार के थियो? दोस्रो, प्रसाईंलाई घरबाट बाहिर निस्कन रोकिएको भए त्यसको कानुनी आधार के हो?
सर्वोच्चले बरामद सामान नै अदालतमा झिकाउन आदेश दिएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका डिजिटल उपकरणको विषय पनि थप महत्वपूर्ण बनेको छ। तर अदालतले अहिले नै प्रहरीको कारबाही गैरकानुनी भएको निष्कर्ष भने निकालेको छैन।
अब प्रहरीको लिखित जवाफ र अदालतमा पेस हुने सामानका आधारमा प्रसाईंमाथि गरिएको कारबाही तथा उनको आवतजावतमा लगाइएको भनिएको रोकबारे सर्वोच्चले थप निर्णय गर्नेछ।
