काठमाडौं । बाराकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर प्रतिनिधि सभामा सरकारमाथि चर्को प्रश्न उठेको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले पीडित परिवारलाई न्याय दिनुको सट्टा सरकारले प्रचारमुखी गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले गरिमाका आमाबुबालाई काठमाडौं बोलाएर मन्त्रालयमै धन्यवाद भन्न लगाइएको भिडियो सार्वजनिक भएकोप्रति आपत्ति जनाए। उनले पीडित परिवारको पीडालाई प्रचारको विषय बनाउन नहुने भन्दै सरकारलाई न्याय सुनिश्चित गर्नतर्फ केन्द्रित हुन आग्रह गरे।
उनले मृतकका अभिभावकबाट धन्यवाद व्यक्त गराइएको भिडियो सार्वजनिक गर्ने तर आरोपितका भनाइसमेत बाहिर ल्याउने प्रवृत्तिले राज्यको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएको बताए। सरकारको प्राथमिकता प्रचार नभई पीडितलाई न्याय दिलाउने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला गच्छदारले बालिकाको जीवनको मूल्य केही लाख रुपैयाँको क्षतिपूर्ति हुन नसक्ने बताइन्। सरकारले पीडित परिवारसँग सहमति गरेर मात्रै घटना टुंग्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले बलात्कारपछि हत्या प्रमाणित भए वास्तविक जन्मकैदको व्यवस्था गर्न माग गरिन्।
उनले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा रहेको हदम्याद हटाउन तथा यस्ता घटनाको शीघ्र सुनुवाइका लागि फास्ट ट्र्याक अदालतमार्फत ३ देखि ६ महिनाभित्र फैसला हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
बैठकमा सांसदहरू श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, बलावती शर्मा, शाहजान खातुन र राधिका रम्तेलले बालिका तथा महिलाहरू घरभित्रै समेत असुरक्षित रहेको भन्दै अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको स्पष्ट डर देखिने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनीहरूले राहत र क्षतिपूर्तिका नाममा गम्भीर अपराधलाई दबाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न माग गरे।
त्यस्तै, सांसदहरू ज्ञानबहादुर शाही, रञ्जु न्यौपाने, डा. ललिता कुमारी, नीनुकुमारी कर्ण र प्रमिला कुलुजुले गरिमा चौधरी र खुशी खातुनजस्ता बालिकामाथि भएका जघन्य अपराध रोक्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
सांसदहरूले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने, बालिका बलात्कार तथा हत्याका घटनाको शीघ्र सुनुवाइका लागि छुट्टै फास्ट ट्र्याक विशेष अदालत गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, जिल्ला तहसम्म आधुनिक फरेन्सिक प्रयोगशाला स्थापना, दक्ष अनुसन्धान टोलीको व्यवस्था तथा पीडित परिवारलाई राहत र सहमतिको नाममा न्यायबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
