८ मंसिर, काठमाडौं । ४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरुले संघीय संसदको दुई वटा अधिवेशन सकाइसके । यसबीचमा प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिको निर्वाचन भएको छ र विषयगत समितिले नेतृत्व पाएका छन् ।
तर, संघीय संसदको संयुक्त समितिले भने नेतृत्व पाउन नसकेको हो । संसदीय सुनुवाइ समिति जेष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको नेतृत्वमा बस्दै आएको छ । नेतृत्व नभएका कारण अर्को संयुक्त समिति ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति’ सक्रिय हुनै सकेको छैन् । बिहीबार जेष्ठ सदस्य जबराको नेतृत्वमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले समिति सभापतिका लागि सरकारले पहल लिनुपर्ने बताएका थिए । ‘बाहिर लाजमर्दो हुने भइसक्यो’ समिति बैठकमा अनौपचारिक छलफलमा उनले भनेका थिए । सभापतिका लागि सत्तारुढ दलले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गत भदौ ११ गते प्रतिनिधि सभाका १० वटा विषयगत समितिको सभापतिको चयन भएको थियो । त्यसबेला प्रमुख तीन दलका बीचमा संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति कांग्रेसले लिने र ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति, दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति एमालेले लिने सहमति भएको थियो । तर, दुवै संयुक्त समिति सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दलहरु तयार नहुँदा प्रक्रिया अघि नबढेको संसद सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।