७ असोज, काठमाडौं -पब्लिक सर्भिस इन्टरनेसनल (पिएसआइ) तथा फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफटुङ नेपालको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा दुइ दिने राष्ट्रिय आर्थिक न्याय बैठक आज देखि आरम्भ भएको छ। न्यायपूर्ण विश्वव्यापी राष्ट्रिय कर प्रणालीतर्फ कदम चाल्न तथा स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ र स्थानीय सरकारी सेवाहरू लगायतका अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्न सरकारलाइ उत्प्रेरित गर्ने उदेस्यले आयोजित यो बैठक मगलवार असोज ८ गतेसम्म संचालन हुने छ।
नेपालमा साधारणतय कम्पनिहरुलाई २५ प्रतिशत तथा पेट्रोलियम लगायत बैंकिंग व्यवसायहरुलाई ३० प्रतिशतको दायरमा करका दरहरु कायम रहेका छन्, जुन सर्व स्वीकार्य दरको रुपमा रहेको छ। यद्यपी यसका वावजुद कर छली र कर उन्मुक्ती नेपालमा अझै प्रमुख चुनौतीको रुपमा बिध्यमान छ ।यस्ता कर छली र कर उन्मुक्तीको प्रवृतिको अन्त्यका लागि सरकारले कर प्रशासन प्रवर्तन संयन्त्रहरुको सुध्रिढिकरनको निमित्त बिध्यमान कानुनहरुमा सुधार गर्नुपर्ने तर्फ पुनर्विचार आवस्यक रहेको छ। श्रमिक, श्रमिकहरूको प्रतिनिधी ट्रेड युनियन नेताहरू तथा सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व रहने यस बैठकले हालको कर प्रणाली र यसबाट श्रमिक र सार्वजनिक सेवामा पर्ने असरका विषयमा वृहत् छलफल गर्दै न्यायोचित कर प्रणालीको लागी बैठकले आवाज बुलन्द गर्ने छ। राष्ट्रिय आर्थिक न्याय बैठकको उद्घाटन सत्रलाइ सम्बोधन गर्दै पब्लिक सर्भिस इन्टरनेसनल (पिएसआइ) का दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय सचिव, कानन रमनले नेपालको संधर्वमा बैदेशिक ऋण दोब्बर भएको बताएका छन् । रमन भन्छन् सरकारी खर्च तुलनात्मक रुपमा न्यून हुदै गइ रहेको छ। जसले गर्दा सरकारको सार्वजनिक खर्चमा आश्रितहरु लगातार यसबाट प्रभावित हुदै गैरहेका छन् ।
नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्र बन्ने चरणमा रहेको हुँदा यो अवस्था चुनौतीको रुपमा प्रस्तुत हुदै गएको छ। यसको स्थाई समधानको लागी हामीलाई निष्पक्ष कर निर्धारण सहितको न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ। बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफटुङ नेपालका आवासीय प्रतिनिधि नतालिया फिजेले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले नाजुक मोडमा रहेको , पहिला कोरोना महामारी र त्यस पछीको विस्वव्यापी आर्थिक मन्दीले देश प्रभावित हुँदै आएको बताएकी छिन् । उनका अनुसार यस्तो समयमा श्रमिकहरूको प्रतिनिधी ट्रेड युनियन नेताहरूले श्रमिकहरुको हित रक्षाको लागी महत्वपुर्ण कार्य गर्न सक्दछन् । आर्थिक न्याय, सामाजिक बिकास, समान अवसर तथा समान नीति निर्धारणले बिध्यमान आर्थिक खाडललाइ कम गर्न र श्रमिकको अधिकारको लागी ट्रेड युनियनहरुले विशेष भूमिका खेल्नु पर्ने अहिलेको समय हो। नेपालमा १० प्रतिशत धनाढ्यहरुको हातमा ४० प्रतिशत सम्पति रहेको छ भने यसको बिपरित २० प्रतिशत गरिब जनताको हातमा मात्र ४ प्रतिशत सम्पति रहेको छ, जुन पुनरवितरणको न्यायको सिद्धान्त विपरित छ, ट्रेड युनियन नेताहरु यसमा गम्भीर हुन जरुरी राजेको उनी बताउछिन् । बैठकमा “नेपालको वर्तमान कर नीतिहरूको समीक्षा तथा सार्वजनिक सेवामा राज्यद्वारा लगानी वृद्धिका उपायहरु” को बिभिन्न आयामहरुमा चर्चा गर्दै अर्थशास्त्री प्राध्यापक अच्युत वाग्लेले नेपालमा पछिला दिनहरुमा राजस्व घाटा चिन्ताजनक रुपमा वृद्धि हुदै गएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ३१.४ प्रतिशतले राज्स्व संकलन न्यून हुनगएको छ।
नेपाल जस्तो देशमा सरकारको आयको श्रोत राजस्व संकनल एक मात्र प्रमुख रहेको हुँदा यो खतरनाक स्थिति हो। एउटा अध्ययन अनुसार हरेक बर्ष करिब २ खर्ब भन्दा बढी रकम राजस्व छुट मा जाने गरेको बिकराल यथार्थ नेपालको रहेको छ, जुन साँच्चै दुखद रहेको वाग्ले बताउछन् । प्रोफेसर वाग्ले भन्छन् अप्रत्यक्ष करको ठुलो मारमा नेपालको सर्वसाधारण जनता पिल्सिदै आएका छन् , यसको अन्त्य हुनु पर्छ र प्रत्यक्ष्य करको मात्रामा वृद्धि आवस्यक हुन्छ । राजनीतिज्ञ, प्रशाशन र व्यवशायीहरुको मिलो मितोमा राजस्व हिनामिना हुनेगरेको हुदा ट्रेड युनियनहरु यसमा चनाखो हुनु पर्छ। कर्पोरेट लगायत धनाढ्यहरु दुवै वर्ग ले हासिल गरेको मुनाफाको अंश श्रमिकहरु को हितमा निष्पक्ष योगदान पुर्याउने सुनिश्चित वातावरण निर्माण गर्ने उपायहरु को बिभिन्न आयाम र यसको समजमा पर्ने प्रभाब को बारेमा आगामी दुइ दिन बैठकले गहन मन्थन गर्ने छ।