१८ मंसिर,काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधानमा कुनै पनि संसोधन नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश नेपाल ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय खेलकूद परिषद तथा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका नाममा जारी गरेको छ ।
सम्मानित अदालतको आदेशले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको काम, कारवाही IOC को चार्टर तथा प्रचलित नेपाली कानून अनुसार गर्न, गराउन अमूल्य योगदान पुर्याएको भन्दै । अदालतको आदेशलाई नेपाल ओल्मपिक कमिटी लगायत सम्बद्ध सबैले पालना गर्न नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय खेलकूद विभागले आह्वान गरेको छ ।
सोमबार एक सुचना जारी गर्दै नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय खेलकूद विभागले अदालतको आदेशलाई गर्न आह्वान गरेको हो ।
