काठमाडौं । इजरायलको आमनिर्वाचनमा बहुमत गुमाएपछि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले चुनावी नतिजामाथि प्रश्न उठाउँदै अरब समुदायका मतदाता र विदेशी शक्तिले धाँधली गरेको आरोप लगाएका छन्।
नेतन्याहू नेतृत्वको लिकुड पार्टीले अरब समुदायका मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन दिएर मतदान गराइएको र विदेशी शक्तिले समेत रकम खर्च गरी चुनावी परिणाम प्रभावित पार्न खोजेको दाबी गरेको हो।
तर, इजरायलको निर्वाचन आयोग र प्रहरीले भने चुनावमा व्यापक धाँधली वा विदेशी हस्तक्षेप भएको पुष्टि गर्ने प्रमाण फेला नपरेको बताएका छन्। टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित पार्ने कुनै संगठित गतिविधिको प्रमाणसमेत भेटिएको छैन।
यसपटकको निर्वाचनमा नेतन्याहू नेतृत्वको गठबन्धनले ५३ सिट जितेको छ। विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट नेतृत्वको गठबन्धनले ४८ सिट प्राप्त गर्दा अरब दलहरूले १९ सिट जितेका छन्।
इजरायलको १२० सदस्यीय संसद् नेसेटमा सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ सिट आवश्यक पर्छ। निर्वाचन परिणामअनुसार सरकार गठनका लागि अरब दलहरूको समर्थन निर्णायक बनेको छ। विपक्षी गठबन्धनले अरब दलको साथ पाए ६७ सिट पुग्नेछ। यद्यपि विपक्षी गठबन्धनभित्रै अरब दलसँग सहकार्य गर्ने विषयमा मतभेद छ।
मतगणना जारी रहेकै बेला नेतन्याहूले पार्टी मुख्यालयबाट सम्बोधन गर्दै अरब दलहरूसँग सहकार्य नगर्ने बताएका थिए। तर, बहुमत गुम्ने देखिएपछि उनकै पार्टीले अरब दलमाथि चुनावी धाँधलीको आरोप लगाएको अमेरिकी अनलाइन एक्सियसले जनाएको छ।
लिकुड पार्टीको आरोप तीन जना अरब दल रामका कार्यकर्ता पक्राउ परेको घटनामा आधारित छ। उनीहरूमाथि केही मतदातालाई पैसा दिएर आफ्नो पक्षमा मतदान गराएको आशंका गरिएको थियो। तर, प्रहरीले उक्त घटनालाई व्यापक चुनावी धाँधलीको प्रमाणका रूपमा स्वीकार गरेको छैन।
यसैबीच, इजरायलको निर्वाचन आयोगका प्रमुख तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नोआम सोलबर्गले विदेशी हस्तक्षेपको आशंकाबारे अनुसन्धान गर्न आन्तरिक सुरक्षा निकाय शिन बेटलाई पत्र लेखेका छन्। विदेशी संस्थाबाट रकम उपलब्ध गराएर निर्वाचन प्रभावित पार्ने प्रयास भएको हुन सक्ने आशंका पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
इजरायली सञ्चारमाध्यमहरूले यस घटनामा कतारको सम्भावित संलग्नताबारे आशंका व्यक्त गरे पनि कतारले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ। कतार सरकारका प्रवक्ताले चुनावमा हस्तक्षेप गरेको वा कुनै राजनीतिक दललाई आर्थिक सहयोग गरेको भन्ने आरोपलाई ‘हास्यास्पद र खतरनाक’ बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक महानिर्देशक डिन लिभ्नेले भने चुनावमा व्यापक धाँधली भएको आरोपको कुनै आधार नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार मतदान प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न भएको थियो र नतिजा प्रभावित पार्ने संगठित गतिविधिको प्रमाण भेटिएको छैन।
शिन बेटले पनि अनुसन्धान सीमित विषयमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेको छ। अनुसन्धानका आधारमा सम्पूर्ण अरब समुदायलाई शंकाको घेरामा राख्न नमिल्ने र कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित हुने व्यक्तिमाथि मात्रै कारबाही हुने उसको भनाइ छ।
विपक्षी नेता आइजेनकोटले पनि नेतन्याहूको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। विदेशी हस्तक्षेप भएको आशंका भए निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने तर त्यसलाई निर्वाचनको परिणाममाथि प्रश्न उठाउने हतियार बनाउन नहुने उनको भनाइ छ। उनले संसद्को नयाँ अधिवेशन र सांसदहरूको शपथग्रहण निर्धारित समयमै हुनुपर्ने बताएका छन्।
राइखम्यान विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक एतान गिल्बोआले नेतन्याहूको आरोपलाई अरब र यहुदी समुदायबीचको राजनीतिक सहकार्य रोक्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अरब दलका नेता अहमद तिबीले पनि नेतन्याहूको रणनीति अरब दलको समर्थनमा आइजेनकोटले सरकार बनाउने सम्भावना रोक्न केन्द्रित रहेको बताएका छन्।
यसपटकको निर्वाचनमा अरब समुदायको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। डीडब्ल्यूका अनुसार सन् २०२२ को निर्वाचनमा करिब ५० प्रतिशत रहेको अरब समुदायको मतदान यसपटक झन्डै ८० प्रतिशत पुगेको छ।
अरब दलहरूले यसपटक १९ सिट जितेका छन्। यसअघि सन् २०२० मा उनीहरूले सर्वाधिक १५ सिट जितेका थिए। इजरायलको कुल जनसंख्याको करिब २१ प्रतिशत हिस्सा अरब समुदायले ओगट्छ।
अरब मतदाताको बढ्दो सहभागिता र संसद्मा उनीहरूको बलियो उपस्थितिले यसपटकको निर्वाचनपछि सरकार गठनको समीकरण थप जटिल बनेको छ।
