सरकारले पदबाट बर्खास्त गरेपछि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की चुपचाप नबसी सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने पक्का तयारी गरेका छन्। ‘खगेन्द्र सुनार काण्ड’ र संवेदनशील सूचना चुहाएको गम्भीर आरोप लगाएर आफूलाई नेतृत्वबाट हटाइए पनि यो निर्णय कानुनविपरीत, स्वेच्छाचारी र पूर्ण रूपमा बदनियतपूर्ण रहेको दाबी कार्की पक्षले गरेको छ।
कानुनी परामर्शमा जुटेका कार्कीले सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै छिट्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी थालेका हुन्। सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह र अन्यायपूर्ण ढङ्गले आफूलाई कमान्डबाट हटाएको जिकिर गर्दै उनले अदालतबाट न्यायको माग गर्नेछन्।
यदि कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे, अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने प्रचुर सम्भावना रहेको कानुनी विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।
अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारसँग लिखित जवाफ माग्ने, अन्तरिम आदेश दिने वा आदेश दिन अस्वीकार गर्ने अधिकार राख्दछ। तर निर्णयको कानुनी आधार र उपलब्ध प्रमाणहरू स्पष्ट नभई गरिएको बर्खास्तीका कारण कार्कीको पक्षबाट पर्ने रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन सक्ने आकलन गरिएको छ।
यदि सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेमा, हालसालै नयाँ आईजीपीको रूपमा नक्साल मुख्यालय पुगेका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज कुमार केसीको कमान्ड थप पेचिलो बन्नेछ भने सिंहदरबार र न्यायपालिकाबीच नयाँ प्रशासनिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व चुलिने निश्चितप्रायः देखिन्छ।
