एमालेमा नेता–कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानबिनदेखि पुस्तान्तरणसम्मको प्रस्ताव, गलत विवरण दिनेलाई कारबाही गरिने

एमालेमा नेता–कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानबिनदेखि पुस्तान्तरणसम्मको प्रस्ताव, गलत विवरण दिनेलाई कारबाही गरिने
26

 

काठमाडौं । निर्वाचनमा नराम्रो पराजय व्यहोरेपछि पार्टीभित्र शुद्धीकरण र नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्किरहेका बेला नेकपा एमालेले नेता तथा कार्यकर्ताको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टीका पदाधिकारी तथा कमिटी सदस्यको आर्थिक अवस्था अभिलेख राख्ने, आर्थिक अनियमितता र नैतिक आचरणमाथि छानबिन गर्ने तथा गलत विवरण दिनेलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

बुधबार काठमाडौंमा सुरु भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण तथा स्थानीय निर्वाचन तयारीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा यस्तो प्रस्ताव समेटिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार पार्टीका पदाधिकारी तथा कमिटी सदस्यले जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा निर्वाचित हुँदा र जिम्मेवारीबाट बाहिरिँदा आफ्नो आर्थिक अवस्थाको अनिवार्य स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। उक्त विवरण पार्टीको सम्बन्धित निकायमा अभिलेख राख्ने, आवश्यकताअनुसार परीक्षण गर्ने र गलत विवरण पेस गर्नेमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, नेता तथा कार्यकर्तामाथि लाग्ने आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र यौनजन्य गतिविधिसम्बन्धी आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आरोप सत्य वा असत्य जे भए पनि तथ्यका आधारमा निर्णय गरी आवश्यक कारबाही गर्ने संस्थागत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने महासचिव पोखरेलको प्रस्ताव छ।

प्रतिवेदनले एमालेभित्र नेतृत्व विकास र पुस्तान्तरणको प्रक्रिया व्यवस्थित हुन नसकेको पनि स्वीकार गरेको छ। सम्भावना भएका कार्यकर्ताको पहिचान, प्रशिक्षण, जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र पदोन्नतिलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा तथा प्रविधिसम्बन्धी ज्ञानलाई संयोजन गरेर नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

तर नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि उमेर सीमा, कार्यकालको सीमा वा नेतृत्व परिवर्तनको निश्चित समयसीमा भने प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छैन।

निर्वाचनमा पराजयका कारणबारे समीक्षा गर्दै प्रतिवेदनले गुटबन्दी, अन्तर्घात, उम्मेदवार छनोटमा पहुँच र प्रभावको प्रयोग, युवापुस्तासँग कमजोर संवाद तथा जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुनुलाई पार्टीका प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याएको छ।

आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा स्थानीय कमिटीको सिफारिस, जनसम्पर्क, सामाजिक प्रतिष्ठा, इमानदारी, कार्यक्षमता र जनविश्वासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पहुँच, आर्थिक लेनदेन र

Related Post