काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेपछि करिब ४३० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बाहिरिएको छ। त्यसपछि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था अघि बढाएको छ।
बाढीका कारण त्रिशूली करिडोर हुँदै काठमाडौंको बालाजु र चपली क्षेत्रमा आउने विद्युत प्रभावित भएपछि ती क्षेत्रमा वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली विकास गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छुट्टै टास्क फोर्स बनाएर काम गरिरहेको छ। त्रिशूली करिडोरबाट विद्युत आपूर्ति प्रभावित भएपछि बालाजु र चपली प्रसारण लाइनमा थप चाप परेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत आपूर्ति थप विश्वसनीय बनाउन थप भूमिगत ग्रिड निर्माण गर्ने विषयमा मन्त्रालय, सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच छलफल भएको छ।
मंगलबार भएको छलफलमा हिउँदमा बढ्ने विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि भूमिगत ग्रिड विस्तार तथा वैकल्पिक आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शाक्यका अनुसार भूमिगत वैकल्पिक ग्रिडको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै थप ग्रिड निर्माणका लागि सडक विभाग र महानगरपालिकासँग निश्चित कार्यतालिकासहित सहकार्य अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ।
छलफलमा सडक विभागका काठमाडौं डिभिजन प्रमुख सुबोध देवकोटाले भूमिगत ग्रिड निर्माणका लागि विभागका तर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
काठमाडौं महानगरपालिकाका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरेशकुमार राईले फुटपाथभित्र भूमिगत तार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सहकार्य गर्ने बताए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख दुर्गानन्द बडियातले उपत्यकामा भइरहेको भूमिगत तार व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै हिउँदको विद्युत मागअनुसार वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सहकार्य गरिने बताए।
छलफलमा बागमती वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले काठमाडौंको विद्युत लोड व्यवस्थापन र आवश्यक पूर्वतयारीबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। उनका अनुसार प्राधिकरणले हिउँदमा बढ्ने माग व्यवस्थापनका लागि टास्क फोर्स बनाएर काम अघि बढाइरहेको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले हिउँदको विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। विद्युत आपूर्तिमा आउन सक्ने चापलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ।
