काठमाडौँ, भदौ ३० । रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजना सुरक्षाका लागि ६ बुँदे नयाँ योजना अघि सारेको छ। मन्त्रालयले सम्भावित विपद्, दुर्घटना र मानवीय क्षति न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ योजनामा ६ प्रमुख व्यवस्था छन्— (१) हरेक आयोजनाको अनिवार्य संरचनात्मक बिमा, (२) ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’को व्यवस्था, (३) आयोजनामा नियमित उद्धार तालिम अनिवार्य, (४) सम्भावित संकट र विपद्का लागि आकस्मिक योजना तयार गरी लागू गर्ने, (५) पावर हाउसमा कम्तीमा ३० दिन पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीको न्यूनतम आवश्यकता सूची (एमआरएल) राख्ने र (६) सुरुङ मार्गको सुरक्षा तथा स्थायित्वका लागि पुनर्संरचना गर्ने।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाको भौतिक संरचना, श्रमिक तथा कर्मचारीको सुरक्षा बलियो बनाउन यी व्यवस्था अघि सारिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले नयाँ सुरक्षा अवधारणाले विपद्का बेला तत्काल उद्धार, जोखिम व्यवस्थापन र आयोजना सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने बताए।
