काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या, निर्मला पन्तलगायतका घटनालाई स्मरण गर्दै बलात्कार तथा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। संविधान र नेपाल पक्षराष्ट्र रहेका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसँग बाझिने भए पनि त्यस्ता कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्ने क्षमता संसद्ले राख्नुपर्ने सांसदहरूको तर्क छ।
बैठकमा सांसदहरूले बालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न विद्यमान कानुन समयअनुकूल संशोधन, दोषीलाई कठोर सजाय र बेपत्ता बालिकाको तत्काल खोजी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रहरीका अनुसार साउन ३१ गते बिहान जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१, दसधुरे टोलकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरी घरबाटै बेपत्ता भएकी थिइन्। उनकी आमा मानमतिले करिब साढे तीन घण्टासम्म छोरी नदेखिएपछि सिमरा र पथलैया प्रहरीलाई जानकारी गराएकी थिइन्। प्रहरीले खोजी गर्ने बताए पनि त्यसको दुई दिनपछि बालिकाको शव फेला परेको थियो।
यही घटनालाई लिएर सांसदहरूले बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई अझ कठोर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद प्रकाश पाठकले भद्रपुर, झापाकी २५ वर्षीया लक्ष्मी राजवंशी जापानमा आफ्नै कोठामा मृत फेला परेको घटना पनि संसद्मा उठाए। उनले झापाको हल्दीबारी–२ निवासी कक्षा ७ मा अध्ययनरत १२ वर्षीया रेबिका विश्वकर्मा दुई दिनदेखि बेपत्ता रहेको भन्दै तत्काल खोजी गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।
पाठकले स्वदेशदेखि विदेशसम्म नेपाली छोरीहरू असुरक्षित रहेको भन्दै प्रश्न गरे, ‘आखिर हाम्रा छोरीहरू कहिलेसम्म लक्ष्मी राजवंशी, निर्मला पन्त र गरिमा चौधरी बन्नुपर्ने हो?’
नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले यस्ता घटना बढ्नुमा नीति तथा कानुनमा कुनै समस्या छ कि छैन भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। उनले संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरे पनि त्यसको अर्थ अपराधी र हत्याराको संरक्षण गर्नु नभएको बताए।
दुलालले बलात्कारी र हत्यारालाई जेलमा राखेर राज्यले पाल्नेभन्दा अपराध प्रमाणित भए मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे। संविधान तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग बाझिने व्यवस्था भए त्यसलाई समेत परिमार्जन गर्न संसद् तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
रास्वपाकी सांसद रञ्जु दर्शनाले छोरीलाई पूजा गर्ने भनिएको समाजमै छोरी असुरक्षित हुनु दुःखद भएको भन्दै विद्यालय तहदेखि नै सोच र व्यवहार परिवर्तन गर्ने अभियान आवश्यक रहेको बताइन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद शाहजान खातुन र कांग्रेसकै सांसद निनुकुमारी कर्णले पनि बालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले घटनाबारे सरकारले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने र दोषीलाई कठोर सजाय दिएर यस्ता घटना दोहोरिन नदिने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरिन्।
रास्वपा सांसद हरिमोहन भण्डारीले गम्भीर तथा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई सरकारले संरक्षण गरेर राख्न नहुने भन्दै आवश्यक कानुन बनाउन आफूहरू तयार रहेको बताए। उनले सरकारले कडा व्यवस्था समेटिएको विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गरे।
यस्तै, रास्वपा सांसद आशिका तामाङले बलात्कारका दोषीलाई सकेसम्म फाँसीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। फाँसीको व्यवस्था गर्न नसकिए बलात्कारमा प्रयोग भएको अंग नै छेदन गर्ने व्यवस्था कानुनमा राख्नुपर्ने उनको विवादास्पद सुझाव थियो।
यसरी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सोमबार बलात्कार तथा जघन्य अपराधमा कठोर सजाय, मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था, बालिका सुरक्षाका लागि प्रभावकारी नीति तथा बेपत्ता बालिकाको तत्काल खोजी मुख्य रूपमा उठेको छ।
