काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अब हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा मौद्रिक नीति जारी गर्ने निश्चित मिति तोक्ने व्यवस्था गरिएको हो। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले सोमबारको बैठकबाट प्रत्येक साउन १ गते मौद्रिक नीति ल्याउने प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिए।
हाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक अर्थ समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छ। सोमबार समितिले विधेयकका दफा २५, ४१ लगायतका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णय गरेको बुढाथोकीले बताए।
बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई राष्ट्र बैंकले गर्ने कारबाही र त्यसका आधारमा उनीहरूलाई अयोग्य ठहर गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
समितिका सभापति बुढाथोकीले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा रहेको सामान्य कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति बैंकर्स एसोसिएसन तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले असन्तुष्टि जनाएको जानकारी दिए। बैंकरहरूले सामान्य कारबाही वा चेतावनीकै आधारमा बैंकका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अयोग्य ठहर गर्न सकिने व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विषयलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि संशोधन प्रस्ताव नै नपरेका दफामा छलफल वा संशोधन गर्न नमिल्ने धारणा राखेका छन्।
यस विषयमा पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बैंकिङ क्षेत्रमा थप चासो र त्रास बढेको छ। सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा १८ अनुसार राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक अयोग्य हुने व्याख्या गरेको थियो।
त्यसअनुसार राष्ट्र बैंकबाट सचेत गराइएका वा लिखित चेतावनी पाएका व्यक्तिसमेत बैंकको पदमा निरन्तर रहन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै बैंकका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन्।
अर्थ समितिमा अब राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकका बाँकी प्रावधानमाथि छलफल अघि बढ्नेछ।
