काठमाडौं । संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशनको अन्तिम दिन सरकारले पाँचवटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । सडक सुरक्षा, भवन निर्माण, हवाई सेवा, नागरिक उड्डयन र सुशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन तथा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित विधेयकहरू दर्ता गरिएका हुन् ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक, २०८३’ र ‘भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका छन् ।
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयकले सुरक्षित सडक निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा सुरक्षा मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति न्यूनीकरण, दुर्घटना रोकथाम र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय कायम गर्दै सडक सुरक्षा व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
त्यस्तै, भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयकले भवनको योजना, डिजाइन, निर्माण, मर्मतसम्भार तथा सुरक्षा मूल्यांकनमा न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
भवन निर्माणदेखि अन्तिम व्यवस्थापनसम्मको समग्र प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्दै परम्परागत तथा रैथाने सीप र सामग्रीको प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ । साथै, विपद् उत्थानशील, जलवायु अनुकूल तथा वातावरणीय रूपमा दिगो भवन निर्माण प्रणाली विकास गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्री लम्सालले बताएका छन् ।
यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल (गनेस)ले ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८३’ संसद्मा दर्ता गराएका छन् ।
नेपालमा आधुनिक, सुविधायुक्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपका विमानस्थल पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षित एवं भरपर्दो एयर नेभिगेसन प्रणाली विकास गरी हवाई सेवालाई स्तरीय तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हवाई सेवाको विकास र सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै प्राधिकरण स्थापना गर्ने कानुनी आधार तयार गर्नु विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
त्यस्तै, नागरिक उड्डयनसम्बन्धी विधेयकले नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकास तथा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गैरकानुनी हस्तक्षेप रोक्दै प्रभावकारी नियमनमार्फत नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन प्राधिकरणसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले ‘सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ संसद्मा दर्ता गराएका छन् ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
सरकारी निकायबाट नागरिकलाई सरल, छिटो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने, प्रशासनिक कार्यमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व कायम गर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
सरकारी कार्यालयको कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित, छरितो र मितव्ययी बनाउँदै कार्यप्रक्रियामा एकरूपता तथा निश्चित मापदण्ड कायम गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
सरकारलाई आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा दिग्दर्शन निर्माण गरी लागू गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
