नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति २०८३/८४ : आशा, अवसर र चुनौती

भूमिका : परिवर्तनशील अर्थतन्त्रका लागि नयाँ दिशा

केन्द्रीय बैंकका मौद्रिक नीतिहरू प्रायः प्राविधिक भाषा र जटिल अवधारणाले भरिएका हुन्छन्। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले त्यस परम्परामा केही परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंक ऐन लागू भएयता जारी भएको यो २५औँ मौद्रिक नीति नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिने लक्ष्यसहित आएको छ। विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनाव, आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध र बाह्य आर्थिक अनिश्चितताका बीच पनि यस नीतिले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। यही लक्ष्यले अहिले सबैको मनमा एउटै प्रश्न उठाएको छ—के नेपालले वास्तवमै यो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ?

सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य : सम्भावना र चुनौती

यस वर्षको मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा चर्चित पक्ष सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अस्थिरताका बाबजुद यस्तो लक्ष्य निर्धारण गर्नु आफैँमा साहसिक कदम मान्न सकिन्छ। सरकारको सयबुँदे सुशासन सुधार कार्यक्रमसँग जोडिएको यो लक्ष्य निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।

राष्ट्र बैंकले विप्रेषण, पर्यटन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई आर्थिक स्थायित्वका प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यद्यपि यी सबै बाह्य कारकमा निर्भर रहने भएकाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि आन्तरिक उत्पादन र लगानीमै उल्लेखनीय सुधार आवश्यक देखिन्छ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण : विस्तार र स्थायित्वबीचको सन्तुलन

दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहे पनि वैशाखसम्म आइपुग्दा यो ५.०४ प्रतिशत पुगेको तथ्यले मूल्यवृद्धिको दबाब बढ्न सक्ने संकेत दिएको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

नीतिअनुसार आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक अवधिमा आपूर्ति पक्षबाट मूल्यवृद्धिको दबाब रहने अनुमान गरिएको छ भने वर्षको अन्त्यतिर अवस्था क्रमशः सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम मूल्य, खाद्यान्न आयात लागत तथा भूराजनीतिक तनावजस्ता बाह्य कारणहरूले मुद्रास्फीतिमा प्रभाव पार्ने राष्ट्र बैंकको आकलन छ।

डिजिटल वित्ततर्फ नयाँ पाइला

मौद्रिक नीतिले वित्तीय प्रणालीलाई थप आधुनिक र समावेशी बनाउने उद्देश्यसहित पीयर–टु–पीयर (P2P) ऋण प्रणालीको अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले परम्परागत बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर गएर ऋण प्रवाहलाई सहज बनाउने सम्भावना बोकेको छ।

यससँगै व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली विकास गर्ने योजनाले ऋण मूल्याङ्कनलाई थप पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएमा विशेषगरी युवा उद्यमी तथा नयाँ व्यवसायले वित्तीय पहुँच सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

हरित अर्थतन्त्रका लागि विद्युतीय यातायातमा प्रोत्साहन

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। ऋण–मूल्य अनुपात (LTV) मा लचकता अपनाएर विद्युतीय बस तथा अन्य सार्वजनिक सवारी खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले वातावरण संरक्षणसँगै पेट्रोलियम आयातमा निर्भरता घटाउने, सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नियामकीय सुधार र प्रशासनिक सरलीकरण

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने तथा आफ्ना निर्देशिकालाई सरल, स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

चेक बाउन्सका कारण लाग्ने प्रशासनिक कठोरतालाई पुनर्विचार गर्ने, ऋण प्रवाह, ब्याजदर र ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेको अस्पष्टता हटाउने तथा नियामकीय प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने योजना निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

नीतिका कमजोर पक्ष

यद्यपि मौद्रिक नीतिले सुधारका धेरै संकेत दिएको भए पनि केही महत्वपूर्ण पक्ष अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन्।

सबैभन्दा ठूलो कमजोरी कार्यान्वयनको निश्चित समयसीमा नहुनु हो। P2P ऋण प्रणाली, निर्देशिका पुनर्लेखन तथा बैंक वर्गीकरणजस्ता सुधारका विषय उल्लेख भए पनि तिनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छैन।

त्यसैगरी सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य विप्रेषण, पर्यटन र अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा अत्यधिक निर्भर देखिन्छ। प्रतिकूल अवस्था आएमा अपनाइने वैकल्पिक रणनीति नीतिमा स्पष्ट गरिएको छैन।

तरलता व्यवस्थापन, स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन तथा शेयर धितो कर्जाजस्ता विषयमा स्पष्ट मात्रात्मक सीमा नतोकिएकाले कार्यान्वयनमा फरक–फरक व्याख्या हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (NPL) स्वीकार गरिए पनि त्यसलाई घटाउने स्पष्ट लक्ष्य वा रणनीति उल्लेख गरिएको छैन। त्यस्तै P2P ऋण, डिजिटल क्रेडिट स्कोरिङसँग जोडिएका साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनीयता तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पनि पर्याप्त रूपमा समेटिएको देखिँदैन।

यसका साथै सार्वजनिक खर्च विस्तार र मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक समन्वय कसरी हुने भन्ने विषयमा पनि नीति स्पष्ट देखिँदैन।

निष्कर्ष : अवसरसँगै जिम्मेवारी

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले आर्थिक विस्तार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली, हरित लगानी र नियामकीय सुधारलाई एउटै ढाँचामा अघि बढाउने प्रयास गरेको छ। निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउँदै आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने उद्देश्य स्पष्ट देखिए पनि यसको सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।

राष्ट्र बैंकले आवश्यक परे ब्याजदर करिडोरमार्फत मौद्रिक नीतिलाई कडाइ गर्न सक्ने संकेतसमेत दिएको छ। त्यसैले आर्थिक विस्तार र मूल्य स्थायित्वबीचको सन्तुलन कायम गर्नु नै आगामी वर्षको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ।

यदि डिजिटल नवप्रवर्तन, हरित पूर्वाधार, निजी लगानी र प्रशासनिक सुधार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना बलियो बन्न सक्छ। अन्यथा यो लक्ष्य कागजमै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।

लेखक : रवेन्द्र विक्रम शाह
निवर्तमान बोर्ड सदस्य, राष्ट्रिय युवा परिषद् तथा प्राध्यापक, हिलसाइड इन्जिनियरिङ कलेज