काठमाडौँ । गरिमा चौधरीको अपहरण, जबर्जस्ती करणी र हत्या प्रकरणमा अदालतको आदेशले फेरि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बारा जिल्ला अदालतले घटनामा संलग्न रहेको अभियोग लागेका दुई बालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाएको छ भने अन्य १० प्रतिवादीलाई तारिखमा राखेर रिहा गरेको छ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले भदौ २४ गते दुई बालकलाई बाल सुधार गृह पठाउने आदेश दिएको हो। बयान, शव परीक्षण तथा चिकित्सकीय प्रतिवेदन, डीएनए परीक्षण र मनोसामाजिक परामर्श प्रतिवेदनलगायत प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई अभियोगअनुसार सजाय हुन सक्ने आधार देखिएको अदालतले जनाएको छ।
तर यही घटनामा अभियोग लागेका अन्य १० जनाको हकमा अदालतले पर्याप्त र ठोस प्रमाण नदेखिएको भन्दै रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। जीतपुरसिमरा–१ का प्रोग्रेश चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा तथा अन्य नौ जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गरिएको हो।
रिहा हुनेमा प्रोग्रेशका बुबा इन्द्रजीत, आमा बबिता, पत्नी पुष्पा, दिदी ममता, सविता चौधरी, बिन्दु चौधरी, टेकबहादुर थापामगर, नवीन विक र शेष हस्मुदिन छन्।
अदालतले पीडित परिवारलाई तत्काल अन्तरिम क्षतिपूर्तिबापत २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन पीडित राहत कोषबाट रकम दिन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
गरिमा गत साउन ३१ गते जीतपुरसिमरा–१ स्थित प्रोग्रेश चौधरीको घरमा खेल्न गएको अवस्थामा बेपत्ता भएकी थिइन्। भदौ २ गते साँझ भक्तिनगरस्थित एक घरमा उनको शव फेला परेको थियो। घटनापछि देशभर चर्को विरोध भएको थियो। त्यसपछि भदौ ६ गते सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएपछि परिवारले बालिकाको शव बुझेको थियो।
अब अदालतको प्रारम्भिक आदेशसँगै मुख्य प्रश्न फेरि उही बनेको छ—गरिमाले न्याय पाउने बाटो कति स्पष्ट छ? अभियोग लागेका १० जनालाई पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको भन्दै रिहा गरिएको अवस्थामा अनुसन्धान र प्रमाण संकलनको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ।
