कात्तिक, काठमाडौं । अन्तरिम सरकारको मन्त्री सूचीमा रहेका दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार दुईवटा मुद्दाका फरार अभियुक्त भएको पाइएको छ। नेपाल प्रहरीको क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम (सीआरएस) अनुसार, सुनारमाथि दुई अलग-अलग अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ र उनले कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको चालचलन शाखा स्रोतका अनुसार, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट विद्युतीय कारोबार (साइबर अपराध) मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो। उक्त मुद्दा अहिलेसम्म फर्स्यौट नभएको प्रहरी रेकर्डमा उल्लेख छ। यस्तै सुर्खेत जिल्ला अदालतले २०८१ असार २१ मा जारी गरेको अर्को पक्राउ पुर्जीका आधारमा पनि उनी फरार अभियुक्तका रूपमा दर्ता छन्।
त्यो मुद्दा स्वास्थ्य संस्था तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपातसम्बन्धी हो, जसमा सुर्खेत जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा। सोजन सापकोटाले उनीविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। प्रहरी स्रोतका अनुसार, दुवै मुद्दा हालसम्म फर्स्यौट नभएको र सुनार पक्राउ पर्न बाँकी रहेको पुष्टि भएको छ। यससँगै, सुनारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि अधिवक्ता मनिषा गौतमले दायर गरेको मानहानी र अदालत अपहेलनासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। गौतमले गत वैशाख २१ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्, जसमा अदालतले प्रतिवादी सुनारलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि उनले सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानविरुद्ध पनि अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेका थिए।
सुनारले अधिवक्ता गौतममाथि पनि बारम्बार सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज, चरित्रहत्या र धम्कीपूर्ण टिप्पणीहरू लेखेको आरोप लागेको छ। उनले एक पटक फेसबुकमा गौतमको तस्बिर र फोन नम्बर पोस्ट गर्दै ‘तँ नेपाल बारकी होस् कि ठमेल बारकीरु’ भन्ने स्टाटस लेखेका थिए। त्यसपछि गौतमले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिइन्, तर ब्युरोले ‘मुद्दा स्थानीय अदालतमा पर्छ’ भन्दै फिर्ता पठाएको उनको भनाइ छ।
काभ्रे र सुर्खेत दुबै अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्ति मन्त्री बन्ने तयारीमा रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि कानुनी वृत्त र नागरिक समाजले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
एक कानुन व्यवसायीले भने, “अदालत अपहेलनादेखि ठगी र साइबर अपराधसम्मका मुद्दा लागेको व्यक्ति मन्त्री सूचिमा पर्नु नै न्याय प्रणालीमाथिको व्यङ्ग्य हो।”
दलित अधिकार अभियानका नाममा चर्चामा आएका सुनार पहिले नेपाली कांग्रेस निकट र सगरमाथा टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार समेत रहेकाले उनीमाथिको कानुनी विवादले अहिलेको राजनीतिक सन्तुलनमा थप तनाव ल्याएको विश्लेषण भइरहेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार, यदि सरकारले मन्त्री नियुक्त गरेपछि पनि उक्त मुद्दा निष्पत्तिमा पुगेन भने, सुनारमाथि कैद सजाय लागू गर्न प्रहरी बाध्य हुनेछ।
