काठमाडौं । सरकारले सडक दुर्घटनामा घाइतेको तत्काल उद्धार तथा उपचार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी संरक्षण दिने गरी राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।
विधेयकअनुसार असल नियतले घाइतेको उद्धार वा प्राथमिक उपचार गर्दा थप क्षति वा मृत्यु भए पनि उद्धारकर्तामाथि देवानी वा फौजदारी कारबाही गर्न पाइने छैन।
त्यस्तै, सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले दुर्घटनामा परेका घाइतेको तत्काल उपचार सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। लोकमार्गका सहरी क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने र निश्चित दूरीमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि विधेयकमा छ।
हिट एन्ड रन तथा बीमा नभएका सवारी दुर्घटनाका पीडितलाई परिषद्को कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।
सार्वजनिक सडकको डिजाइन, निर्माण तथा रुट परमिट जारी गर्नुअघि अनिवार्य ‘रोड सेफ्टी अडिट’ गर्नुपर्नेछ। जोखिमपूर्ण सडकखण्डमा आवश्यक पूर्वाधार सुधार नभएसम्म यातायात सञ्चालन रोक्न सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्लाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरी, अस्पताल र बीमा कम्पनीलाई जोडेर सडक दुर्घटना अभिलेख तथा घाइते उद्धार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा सवारी साधन र हेलमेटको सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
